सहलगानी कार्य विधि : प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि संघीय सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसारको ढाँचामा फागुन १५ अगावै सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि प्रदेश÷स्थानीय तहले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

तीनै तहका सरकारले सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माणमा सहलगानी गर्न सक्नेगरी गत मङ्सिरमा सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिमा सरकारले गत मङ्सिरमा ल्याएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश/स्थानीय तहले समयसीमाभित्र मेट्रोरेल, मोनोरेल, केबलकार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण गर्ने खालका आयोजना प्रस्ताव पठाउन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, भूमि बैंक, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वन्यजन्तु वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल, पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई सहलगानीको क्षेत्रमा समेटिएकाले यस्ता आयोजनाको प्रस्तावसमेत उनीहरूले पठाउन सक्नेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यतः प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्णय भएको प्रमाणित कागजात, स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको प्रमाण, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भएको प्रमाण, जग्गा प्राप्ति भए÷नभएकोबारे यकिन कागजात संलग्न गर्नसमेत भनेको छ ।

आयोजनाको कुल लागत र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने कुल लागतको अनुमानित रकमसमेत खुलाउनुपर्नेछ भने आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने लगानीको अनुपातसमेत खुलाउन भनिएको छ ।

आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण गरी सम्बन्धी प्रस्तावकर्ताले आयोजना खर्च, आयोजना पूर्वतयारी खर्च,आयोजना कार्यान्वयन चरणमा हुने खर्च स्पष्ट खुलाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आयोजनाको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्ता आयोजना तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा अघि बढाउन स्थानीय तहले ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा आयोजनाको लागत २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । उपमहानगरपलिका र महानगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशले सहलगानी गर्ने आयोजनाको लागत कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका आयोजनासँग दोहोरो
नपरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रस्तावित आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको आयोजना बैंकमा समावेश भए नभएको बारे समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले खुलाउनु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]