काठमाडौं । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले होटेल तथा रेस्टुराँहरूमा रैथाने खाना राख्नका लागि झन्डै १ दशकदेखि गरेको पहल कानूनी रूपमै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले होटेल, लज, रेस्टुराँ बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली–२०७६ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै होटेलहरूको वर्गीकरण र रैथाने खाना राख्नैपर्ने पहल कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, केही होटेल व्यवसायीले भने सरकारले मापदण्ड बनाएर तोक्नुभन्दा पनि मार्केटले यस्तो विषय निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।
एक तारेदेखि पाँचतारे डिलक्स स्तरमा होटेलहरूको वर्गीकरण गर्दै मन्त्रालयले नेपाली खाना तथा पेय पदार्थ शीर्षकमा १ तारेदेखि ५ तारे डिलक्स होटेलसम्म सबैले मेनुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत नेपाली रैथाने खाना अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएको छ ।
नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयले सबै स्तरका होटेलले उक्त परिणाममा अनिवार्य रूपमा रैथाने खाना राखे पनि चारतारे वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटेलका हकमा भने थप व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार उक्त स्तर वा सोभन्दा माथिल्ला होटेल तथा रिसोर्टहरूले दिउँसोको र बेलुकाको खानासँगै कुनै नेपाली रैथाने परिकार कम्प्लिमेन्टरी (निःशुल्क) उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । नियमावलीले हस्पिटालिटीका विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको छ । होटेल, रिसोर्ट, पर्यटक इन, पर्यटक लज, मोटेल तथा बेड एन्ड ब्रेकफास्ट (बी एन्ड बी) भनी वर्गीकरण गरेको छ ।
सरकारले नेपाली रैथाने परिकार कार्यान्वयन गराउन राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेपछि होटेल व्यवसायीले लामो समयदेखि पहल सफल भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यलगायतले होटेल व्यवसायीले दशक अघिदेखि गरेको पहलले सार्थकता पाएको बताए ।
‘पहिलादेखि पाँचतारे होटेलमा केही नेपाली खाना तथा परिकारहरू राखिएका हुन्छन्, अब कानूनी रूपमा नै राख्नुपर्ने नीति लागू भइसकेको छ,’ शाहले भने, ‘हस्पिटालिटी क्षेत्र खाना तथा परिकारहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।’
यूरोप, थाइल्यान्ड, भारत आदिमा खानाकै लागि पनि पर्यटकहरू आउने देखिएकाले नेपालमा पनि यस्तो सम्भावना उच्च छ । नेपालमा पर्यटन र रैथाने परिकार अभैm जोडिएको छैन भन्दै शाहले भने, ‘यस्तो अन्तरलाई हटाउन यसले मद्दत मिल्नेछ ।’
अर्का वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले भने सरकारले हरेक विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । एस होटेल तथा रिसोर्ट प्रालिका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले आफूहरू पनि रैथाने परिकार राख्ने तयारीमा रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारले व्यवसायमा यस्तो मापदण्ड बनाउने विषय खुला अर्थतन्त्र मानिएको देशमा सुहाउँदैन । अर्को कुरा होटेलमा राखिने परिकारहरू नितान्त मार्केट तथा ग्राहकहरूको रुचिमा भर पर्ने भएकाले मापदण्ड तथा नियम नै तोक्नु व्यावहारिक होइन ।’
सरकारले नीतिनियम बनाएर बाँध्नुभन्दा पनि व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरूले आफै रणनीति बनाउने र सोहीअनुसार नेपाली परिकारको प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । होटेलमा परिकारहरू राख्ने विषय व्यवसायी र ग्राहकको रुचिअनुसार हुने पनि उनको जोड छ ।
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको नेतृत्वमा नेपाली खानालाई विश्वव्यापीकरण गर्न होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले अभियान नै शुरू गरेका थिए । त्यसका संयोजकको रूपमा शाह पनि थिए । नेपालमा हुने राजकीय तथा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि सरकार तथा व्यवसायीहरूले यस्ता रैथाने परिकारहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा व्यवसायीहरू जोड दिन्छन् । नेपाली एयरलाइन्सहरू जसले अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्छन्, उनीहरूको मेनुमा पनि यस्ता परिकार राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।