साना विकास परियोजना : मापदण्डबाहिर गएर परियोजना सिफारिश

विजय दमासे

काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित साना विकास परियोजना (एसडीपी)अन्तर्गतका योजना अघि बढाउन स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत सिफारिश गर्ने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले परियोजनाको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर योजना छनोट गर्ने र ठूलो मात्रामा बजेटको माग गर्न थालेपछि त्यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत हुन थालेका छन् ।

स्थानीय तहले खासगरी पूर्वाधारसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्न सक्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डभित्र सामुदायिक विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, योग, रक्तसञ्चार, प्रसूति केन्द्रलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । तर, परियोजना प्रस्ताव गर्दा यी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको पाइने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सम्बद्ध स्थानीय तहको लागत साझेदारीको प्रतिबद्धतासहितको निर्णय, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाणसहितका कागजातसहित यस्ता परियोजना पेश गर्नुपर्ने नियम तय गरिएको छ तर यी मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन ।

यसरी मापदण्डविपरीत योजना पेश गर्दा स्थानीय तहको प्रस्तावै रद्द हुन थालेको संघीय मामिला मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले बताए । ‘खासगरी एसडीपीअन्तर्गत परियोजना छनोट तथा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर योजना आउनुपर्नेमा प्रक्रिया नै पूरा गरेका हुँदैनन् । त्यस्ता अधुरा प्रस्ताव फिर्ता हुने गरेको छ । हामीले बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छौं, तर समस्या हल भएको छैन,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

परियोजनाको प्रस्ताव सिफारिश गर्दा स्थानीय तहबाट ५ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका योजनाहरू, परियोजनाभन्दा भिन्न क्षेत्रका योजनाहरू र योजना सिफारिश गर्दा समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू संलग्न नगराई पठाइने गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार परियोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बारम्बार स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिए पनि कतिपयले त्यसको बेबास्ता गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहले सिफारिश गर्ने गरेका एसडीपी परियोजनाअन्तर्गतका योजनाका प्रस्ताव संघीय मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।

यो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ भने अर्थबाट भारतीय दूतावासमा पठाइने गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय सहयोगबाट सञ्चालित यस्ता परियोजना सञ्चालनका लागि करीब ५० करोड छुट्ट्याइएको छ । स्थानीय तहले परियोजनाको प्रगति देखाएपछि भारत सरकारले सोझै उनीहरूलाई कामको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको छ । यो बजेटबाटै कतिपय अधुरा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने दायित्वमा सरकार छ ।

प्रतिक्रिया [0]