डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद : ‘धर्मसंकट’मा विद्युत् नियमन आयोग

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल विवाद सम्बन्धमा निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘धर्मसंकट’ परेको पाइएको छ । विशेषगरी उक्त विवाद आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको भएकाले यस विषयमा आयोगलाई निर्णय लिन सकस देखिएको हो ।

आयोगको स्थापना २०७६ वैशाख २५ गते भएको हो । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल सम्बन्धी विवाद त्यसभन्दा पहिलेकै हो । सोही कारण आयोगलाई यस विषयमा निर्णय लिन मुश्किल परेको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘यस सम्बन्धमा जति पनि विवाद छन्, ती सबै आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिलेका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीलाई यस सम्बन्धमा निर्णय लिन कठिनाइ भएको छ ।’

उक्त विवाद सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गत साउनमै आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । गत साउनमा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै सरकारले आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा दिएको थियो । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने आयोगले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले भने यस मामलामा अहिले अध्ययन भइरहेको बताए । कोरोना त्रास तथा कर्मचारी कम हुँदा अध्ययनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन अनुसार लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिको विद्युत् महशुल विवाद सम्बन्धी निर्णय आयोगले गर्नुपर्नेछ ।

लोडशेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत विद्युत् महशुलको बिल पठाउँदै आएको थियो । तर, उद्योगीहरूले भने त्यसबापत विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्दै महशुल तिरेका छैनन् । त्यसपछि यो विषय विवादित बनेको थियो । यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा आयोगलाई तोकिएको छ । यद्यपि २०७७ असारदेखि भने नयाँ विद्युत् महशुल दर सार्वजनिक गर्दै आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको व्यवस्था हटाइदिएको छ ।

यस्तै २०७२ असारदेखि २०७२ पुस २९ गतेसम्मको महुशलको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न आयोगलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस अवधिमा पनि आयोगको स्थापना भएको थिएन । त्यसैले यस मामलामा निर्णय गर्न आयोगलाई सहज नभएको स्रोतको दाबी छ ।

मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि ६५ प्रतिशत बढी महशुलदर निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिने भनेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट त्यो अनुमोदन गरेको थियो ।

आयोगले २०७२ साउनदेखि नै लागू हुनेगरी पुस २९ गते उक्त महशुलदर अनुमोदन गरेको थियो । तर उद्योगीहरूको निवेदनको आधारमा उच्च अदालतले पहिलेको मितिदेखि लागू हुनेगरी आयोगले गरेको निर्णय बदर गर्दै २०७२ पुस २९ गतेदेखि नै महशुलदर लागू गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । अब प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको महशुलको विषयमा हालको आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस अवस्थामा अब तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग गरेको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले गरेको कामलाई पनि अध्ययनमा ल्याउन सकिने स्रोतले बताएको छ । प्राधिकरणलाई भने लोडशेडिङको अवधि अर्थात् २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म यसबापतको विद्युत् महशुल उठाउन भनिएको थियो । प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । यता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महशुल नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान भने कायमै छ । डेडिकेटेड फिडर र  ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको अवस्थामा महशुल तिर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । यसबापत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीलाई भने महशुल तिर्न कुनै समस्या नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]