वित्तीय सम्मेलनमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सकस

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०७६ मङ्सिर २० गते धनगढीमा आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलनमा गरिएका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेशभित्र वित्तीय पहुँच बढाउने भन्दै मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूसँग सम्झौता गरेर सातबुँदे धनगढी घोषणापत्र नै जारी गरेको थियो ।

यस्तै प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघसँग आठबुँदे सम्झौता समेत गरिएको थियो । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा ५ वर्षभित्र ४० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, गोर्खाज फाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थासहित धनगढीमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्थासँग समेत वित्तीय पहँुच विस्तार गर्न अर्को दशबुँदे सहमति भयो । तर घोषित सम्झौता र कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।

वित्तीय साक्षरता र बीमाको पहुँचमा कमजोर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका ८८ ओटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र जीवन तथा निर्जीवन बीमा कार्यालय स्थापना गराउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एकदिने कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका प्रमुखहरूसँग सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा स्थापना भएका छन् । तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा थिए ।

वित्तीय सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीयतहको सहकार्यमा आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने, प्रदेशमा वित्तीय पहुच अभिवृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर घोषित योजना र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन देखिनेगरी नभएको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्कूल÷कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरणसँगै नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बीमा कम्पनीहरूको बीमालेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने उल्लेख भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यस्तै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाका साथै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कर्जा उपलब्ध गराउने गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहमति भए पनि ती सुविधाको अनुभूति गर्न नपाएको लक्षित वर्गले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

वित्तीय सम्मेलनको क्रममा गरिएको सहमतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सचेतना, वित्तीय साक्षरता तथा संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेशभर एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन, प्रदेशलाई पूर्ण वित्तीय पहँुचमा पु¥याउने लगायत सहमतिले सार्थकता पाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी बताउँछन् ।

कोभिड–१९ का कारण चार महीना लामो लकडाउनका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको पनि पुनः लयमा फर्कन थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले बताए । कोरोना संक्रमणकै कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुचन भएर ६ दशमलव २५ बाट ४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झर्ने प्रदेश सरकारको प्रक्षेपण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान गतवर्ष ७ दशमलव २२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वृद्धिदर संकुचन भएकै कारण यस वर्ष ७ दशमलव २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]