विशेष सुरक्षा खोज्दै जलविद्युत् आयोजना

विजय दमासे

काठमाडौं । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाले सरकारबाट विशेष सुरक्षा खोजे पनि सरकारले भने गम्भीरतापूर्व लिएको छैन । लगानीमैत्री वातावरणका लागि हरेक क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने मन्त्रीदेखि सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आए पनि जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा दिन सरकार चुकेको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डेले बारम्बार सुरक्षाको माग गरे पनि गृह प्रशासन उदासीन बनेको बताए ।

उनका अनुसार ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन छन्, अहिले ती आयोजनालाई गृह प्रशासनबाट कुनै सुरक्षा दिइएको छैन । निर्माण सकिएका १ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूले समेत कुनै सुरक्षा नपाएको उनको गुनासो छ ।

‘हामीले सुरक्षा माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गुहार्‍यौं । प्रशासनले गृह गुहार्छ, गृहले सुन्दै सुन्दैन,’ उनले भने । मुलुकमा अस्थिरता शुरू भएकाले लगानीकर्ता झन् त्रस्त बन्दै गएको उनको भनाइ छ । पाण्डेका अनुसार सरकारले आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा नदिँदा लगानीसँगै हजारौंको रोजगारीसमेत संकटमा परेको छ । सुरक्षा निकायमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत रूपमै स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा छुट्टै सुरक्षा दिन समस्या परेको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । जनशक्ति पर्याप्त नभए पनि पूर्ति गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने सरकारको जिम्मेवारी भए पनि गृहका अधिकारीहरू वर्षौंदेखि एकअर्कालाई दोष देखाएर बसेको पाइएको हो ।

गृहमन्त्रालय सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले अहिले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि कुनै पनि सुरक्षा युनिट नखटाइएको बताए । उनका अनुसार दिनहुँजसो छुट्टै सुरक्षाको माग गर्दै निजीक्षेत्रले गृहलाई गुहार्ने गरेका छन् ।

‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, नीतिगत रूपमा खटाउनू भन्ने पनि कतै छैन, त्यसैले छुट्टै सुरक्षा दिन नसकिएको हो,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनको भनाइ छ ।

निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूलाई छुट्टै सुरक्षा दिनसम्बन्धमा सरकारले उचित निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै गृहले प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने सुरक्षाको जिम्मा गृहकै हुने भएकाले आवश्यक प्रबन्ध उतैबाट मिलाउनुपर्ने बताएको छ ।

प्रम तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपालका अनुसार निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनालाई विशेष सुरक्षा दिने काम गृहको भएकाले आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गृहले लिनैपर्छ । ‘नीतिगत, जनशक्तिको समस्या हो भने प्रक्रिया अघि बढाउनुप¥यो, सुरक्षा नदिई बस्नै त भएन नि,’ उनले भने ।

त्यस्ता आयोजनालाई सुरक्षा दिनेबारे कुनै प्रस्ताव गृहबाट नआएको र आइहाले तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उनको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७५ अनुसार नेपाल सरकारले तोकेका महŒवपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महŒवका आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग र विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको रहेको छ । यही नीतिअनुसार सुरक्षा निकायले अहिले विदेशी लगानीमा सञ्चालित कतिपय योजनाहरूका लागि मात्रै छुट्टै युनिट खटाएरै सुरक्षा दिइरहेको छ ।

निजीक्षेत्रका सुरक्षा प्रदान गर्ने निकाय र सुरक्षाकर्मीले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसमेत प्रहरीको हो ।

यसबारे राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान बैठकमा पनि उठेको थियो । गृहका अधिकारीहरूले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए ।

बैठकले छुट्टै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । तर, अहिलेसम्म गृहले यसबारे कुनै कामै गरेको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्नैपर्ने बताउँछन् । आयोजनाहरूलाई सुरक्षा दिनेबारे एकअर्का निकायबीच दोषारोपण गर्नुभन्दा समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि स्थिर सरकार रहे पनि प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै मुलुकमा अस्थिरताको महसूस निजीक्षेत्रले गरिरहेकाले सरकारले आइपर्ने ‘थ्रेट’ उचित सुरक्षा दिनेगरी नै लाग्नुपर्ने मोरको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]