राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने

ममता थापा

काठमाडौं । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन अब नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यसअघि जुनसुकै एफडीआई भित्र्याउन शुरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्थ्यो । यस्तो लगानी भित्र्याउनुअघि राष्ट्र बैंकमा विभिन्न कागजात पेश गर्नुपर्नेलगायत झन्झट अब रहने छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एफडीआईलाई सहजीकरण गर्न ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७’ मा नीतिगत व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । मस्यौदाका रूपमा जारी गरेको उक्त विनियमावलीमा सरोकारवाला निकायहरूबाट १ महीनाभित्रमा रायसुझाव दिन केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन नपरे पनि अन्य निकायबाट भने स्वीकृति लिनुपर्ने छ । अन्य निकायबाट स्वीकृति भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुअघि तथा पठाउनुअघि केन्द्रीय बैंकलाई लिखित जानकारी भने दिनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले अग्रगामी छलाङ मारेको बताउँछन् ।

‘एफडीआईलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्न खोजेकाले पहिलोपटक विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले अभियानसँग भने, ‘अब विदेशी लगानी ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकमा नआई उद्योग विभागलगायतमा गए हुन्छ । तर, जानकारी भने दिनुपर्छ । साथै अन्तिममा लेखांकनका लागि भने राष्ट्र बैंक आउनुपर्छ ।’

सो विनियमावलीले लगानीकर्ता हरूलाई थप सहज बनाएको छ । साथै, विनियमावलीले शुरूको स्वीकृतबाहेकका विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति केन्द्रीय बैंकबाट लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी लगानीको शेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्वीडेशनमा गएकोमा खारेजी वा यसपछि सबै दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकमलगायतका लागि केन्द्रीय बैंकमा स्वीकृत लिन जानुपर्ने छ ।

विनियमावलीअनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति उपलब्ध हुन नसकेमा यस्तो विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि सम्बद्ध निकायको सिफारिश तथा स्वीकृतिको आधारमा राष्ट्र बैंकबाट सटही स्वीकृत गरिनेछ ।

सम्बद्ध निकाय नभएमा वा उनीहरूबाट स्वीकृति उपलब्ध नभएमा समेत राष्ट्र बैंकबाट सटही स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी जम्मा गरेपछि विदेशी लगानीको स्वीकृतिको प्रतिलिपि, सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत विभिन्न नौओटा शीर्षकका कागजात पेश गर्नुपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटहीमा पनि सहजीकरणको व्यवस्था विनियमावलीमार्फत गरेको छ ।

विदेशी ऋण ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।

यद्यपि यसअघि यस्तो विदेशी ऋणका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति र लेखांकनसँग सम्बद्ध व्यवस्थालाई सहज तथा सरल गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकमा तोकिएको अवधिभित्र उक्त विनियमावलीबारे संकलित सुझावमाथि छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि जारी गर्ने बताएको छ ।

यद्यपि एफडीआईजस्ता विदेशी लगानी तथा ऋणलाई सहज बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्रसमेत सञ्चालनमा छ । उक्त केन्द्र स्थापना भएदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमार्पmत सो केन्द्रमा एकाइ राखेर सेवा दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]