बजेटको आकारसँगै प्राथमिकता हेरफेर

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटको आकारसँगै सरकारले प्राथमिकता हेरफेर गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलवार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आवको शुरुआती विनियोजनभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका छन् ।

गतवर्षभन्दा सरकारी खर्चमा सुधार आउने देखिए पनि आवको शुरूबाट नै कोभिडका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुन नसक्दा त्यसको असर बजेटमा देखिएको बताउँदै उनले बजेटमा राखिएको लक्ष्य घटाउनुपरेको स्पष्ट पारे ।

यस अवधिमा कुल बजेट खर्च २८ दशमलव १९ प्रतिशत भएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये १५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

सरकारले चालू वर्षमा बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकतासमेत हेरफेर गरेको छ । बजेट ल्याउँदा स्थिर सरकार रहेका कारण निर्वाचन कल्पना नगरिए पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटमा आगामी निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट समीक्षाको क्रममा मन्त्री पौडेलले दुई चरणमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई सोमवार मात्रै ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चिताका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरिदिएको जानकारी दिए ।

सरकारले वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने बताएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि बजेटमा सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आव २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट पेश गरेकोमा अहिले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड पु¥याएको छ । यो खर्च अनुमान कुल विनियोजनको करीब ९१ दशमलव १९ प्रतिशत हो । बजेटको शीर्षगततर्फ चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू खर्चसमेत बजेटमा तोकिएअनुसार नहुने देखिएकाले घटाइएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार जथाभावी खर्च रोक्न मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगेका कारण चालू खर्च चालू वर्षमा कम हुनेछ ।  

त्यस्तै, पूँजीगततर्फ२ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ यस वर्ष खर्च हुने सरकारी अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थातर्पm १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड खर्च हुने सरकारले बजेट संशोधन गर्दै अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋण १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोडमा झारेको छ । बजेटमा भने राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालू वर्ष अन्त्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने चालू बजेटमार्पmत बताइए पनि उच्च आर्थिक वृद्धिददर अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहको अर्थमन्त्री पौडेलले नै स्वीकारे । अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै गएकाले गतवर्षहरूमा भएको वृद्धिदर यस वर्ष औसतमा हुन सक्ने मन्त्री पौडेलको आकलन छ ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई कटौती गर्न सरकार निर्मम भएको बताए । उनका अनुसार कटौती गरिएको रकमबाट बचाएर निर्वाचनका लागि सरकारले स्रोत जोहो गर्दै छ । उनका अनुसार सबै निर्वाचन खर्च चालू खर्च मात्रै हुँदैनन्, पूँजीगत खर्च पनि हुन्छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्ने काम केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ठ्याक्कै लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेट कार्ययोजना संशोधन गरिनेछ । राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई बाँकी दिनमा लक्ष्य पूरा गर्न राजस्व प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने सरकारले नीति लिएको छ ।

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहँदा पूर्वसरकारी अधिकारीहरूका साथै अर्थविद्हरू बजेट खर्चप्रति खुशी छैनन् । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण सरकार बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि अन्त केन्द्रित नै हो । समयमै कार्यविधिहरू बन्न नसक्नु पनि समस्या हो । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड बने पनि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुनु पनि कमजोरी हो,’ उनले भने ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार बहुमत प्राप्त सरकारले प्रभावकारी रूपमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए पनि आन्तरिक टुटफुटमा लागेकाले त्यो अवसर गुमाएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]