महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ बुलवाफाँटास्थित खर्साहा नालामा स्थानीयले कल्भर्ट निर्माण गरिदिन माग गरे । कृष्णपुर–बलुवाफाँटा सडक खण्डमा पर्ने उक्त नालामा हिउँदका पानी नहुँने र वर्षात्मा ढल बग्ने भएकाले स्थानीयले कल्भर्ट निर्माणको माग गरेका थिए । तर त्यहाँ अहिले पक्की पुल निर्माण हुँदै छ, जसले बजेट दुरुपयोग भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
सामान्य नालामा करोडौंको पक्की पुलको योजना पारेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । २०७४ वैशाखदेखि निर्माण शुरू भएको उक्त पुल दोस्रो पटक थपिएको म्याद पूरा हुँदा समेत सम्पन्न भएको छैन ।
बलुवाफाँटाका स्थानीय सुनिल चौधरीले खर्साहा नालामा पक्की पुलको आवश्यकता नै नरहेको बताए । ‘हामीले विकासको विरोध गरेका होइनौं, पुल बन्नु राम्रो हो, तर बजेटको सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यो बजेटले बाटो निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।’
यस्तै उक्त पुल निर्माणका लागि घर नै सार्नुपरेको अर्का स्थानीय लालबहादुर चौधरीले बताए । पुल निर्माण भएपछि आफ्नो जमीन मासिएको, गोबर ग्यास सार्नु परेको, तर क्षतिपूर्ति माग्दा नपाइएको गुनासो उनले गरे ।
नेपाली कांगे्रसका नेता एनपी साउदको पहलमा उक्त नालामा पुल योजना परेको हो । सोही पुलको करीब ५०० मिटर पर अर्को पुल भएकाले पनि त्यहाँ पक्की पुलको आवश्यकता नरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
कृष्णपुर नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले पनि पक्की पुलको नाममा खर्साहा नालामा बजेटको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे ।
५ करोड ३४ लाख ८६ हजार बजेट रहेको उक्त पुल निर्माणका लागि ४ करोड ४१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए । सम्झौता अनुसार काम नसकिएपछि २०७७ असारसम्म म्याद थपिएको थियो । तर अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
नालामा पुल हालेर करोडौं बजेट दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासोको उनले बचाउ गरे । ‘सय वर्षलाई लक्षित गरेर योजना छनोट हुन्छ, त्यसमा विभागले ईआईएको अध्ययन पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘पक्की पुल आवश्यक थिएन भन्न मिल्दैन ।’ हालसम्म पुल निर्माणका लागि ३ करोड ६१ लाख ३१ हजार बजेट निकासा भइसकेको छ । भौतिक प्रगति भने ९५ प्रतिशत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयको दाबी छ ।
खर्साहा नालामा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा भए पनि पहुँच मार्गको समस्या देखिएको छ । करीब ४ मिटर र २० मिटर चौडाइको उक्त पुल जोड्न पहुँच मार्ग नहुँदा समस्या हुने देखिएको हो । स्थानीयले पुल योजनाले आपूmहरूको जमिन मासिएको भन्दै मुआब्जा माग गरेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयले भने ग्रामीण सडकमा मुआब्जा दिन नमिल्ले बताएको छ ।