उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा : कच्चा पदार्थ नेपालमै बनाउन लागिपर्दै उद्योगी

वेदराज पौडेल

विराटनगर । कोरोनाका कारण लामो समय थला परेका उद्योगहरू अहिले कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । सिमेन्ट, खाद्यान्न र कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरू कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनेभन्दा पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले क्लिंकर आफै उत्पादन गर्न थालेपछि भारतबाट आयात गरिँदै आएको क्लिंकरको आयात न्यून भएको छ । नेपालका ६३ ओटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये २१ ओटा सिमेन्ट उद्योगको आफ्नै खानी छ । यसबाट चुनढुंगा निकालेर फलामको धाउ मिसाएर क्लिंकर बनाउँदै आएका छन् । नेपालमा उत्पादित क्लिंकरले १ वर्षपछि यहाँँको आवश्यकता धान्न सक्ने अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘१ वर्षभित्रमा भारतबाट क्लिंकर मगाउन पर्दैन, नेपालकै उत्पादनले पुग्छ ।’

उनका अनुसर नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी क्लिंकर उत्पादन भइरहेको छ । भारतलाई क्लिंकर र सिमेन्ट विक्री गर्न सक्नेगरी नेपालमै उत्पादन भइरहेको उनले बताए । सरकारले भारतलगायत दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकमा सिमेन्ट निर्यात गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुरारकाले बताए ।

उनले नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न भारतबाट आउने सिमेन्ट र क्लिंकरमा थप कर लगाउन माग गरे । उनका अनुसार नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले खपतको डेढ गुणा बढी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश १ को झापामा ७, मोरङमा ४, सुनसरीमा १, धनकुटामा १ र उदयपुरमा सरकारी स्वामित्वको एक सिमेन्ट उद्योग गरी १४ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

आरती स्ट्रिप्सले पछिल्लो समय थपेको प्लान्टमा एचआर सीटबाट सीआर सीट निर्माण गरेर त्यसबाट आफूले चाहेअनुसारको कर्कटपाता उत्पादन गर्दै छ । पहिले भारतबाट नै सीआर सीट मगाउँदा उपयुक्त साइज भनेर मगाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले आफैले उत्पादन गर्न थालेपछि त्यो झन्झट हट्ने आरती स्ट्रिप्सका प्रशासन प्रमुख दिवस नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार ४ अर्बको लगानीमा फागुनभित्र सञ्चालनमा आउने सीआर सीट प्लान्ट र ग्यालभोलुम कर्कटपाताको प्लान्ट ४ अर्बको लगानीमा थप गरिएको हो ।

कृषि उद्योगको कच्चा पदार्थका लागि लगानी

पछिल्लो समय उद्योगमा मात्रै होइन, कृषिक्षेत्रलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपरोस् भनेर ठूला औद्योगिक घरानाले कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेका छन् ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोका रूपमा समेत कृषिक्षेत्रमा बढ्दै गएको उद्योगीको लगानीलाई सेतुका रूपमा लिन थालिएको छ । गोल्छा समूहले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा ७० बिगाहा जमीनमा अरिहन्त एग्रिफार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर शुरू गरेको छ । त्यसैगरी गोल्यान समूहको गोल्यान एग्रो ट्रेड प्रालिले झापाकोे बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नं १ जनता बजार पश्चिम घाग्रा खोलाकिनारमा ३५ बिगाहा जमीनमा तरकारी तथा फलफूल खेती शुरू गरेको छ ।

हवाई कम्पनी बुद्ध एयरको स्वामित्वमा रहेको नेपाल कृषि कम्पनीले किसानलाई लक्षित गरेर रू. ५ करोड बराबारका मेशिनरी उपलब्ध गराइरहेको छ । यसै वर्षदेखि विभिन्न प्रकारका धानबाट चामल उत्पादन गर्न कृषि कम्पनीले डाँगीहाटमा रू. ५ करोड बराबरको लगानीमा चामल मिल स्थापना गरेको छ । मिलबाट ८ हजार टन चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जीरा मसिनो र बासमती धानबाट चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको नेपाल कृषि कम्पनीका कार्यक्रम प्रबन्धक डा.विवेकानन्द झाले बताए ।

किसानलाई आधुनिक मेशिनबाट खेती गराउन पनि कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।

किसानलाई जोत्ने, बीउ छर्ने, रोप्ने, गोड्ने र बाली पाकेपछि काट्नेलगायत कामका लागि मेशिन प्रयोग गर्न समूह बनाएर मेशिनरीहरू भाडामा दिँदै आएको छ ।  

झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा गोल्यान एग्रो ट्रेड प्रालिले गत वर्षदेखि शुरू गरेको स्ट्रबेरी खेतीबाट उत्पादित स्ट्रबेरीले पूर्वी नेपाल र राजधानीमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा समेत बजार पाएको छ ।

झापा र जिल्ला बाहिरबाट स्ट्रबेरी खेती हेर्न र ताजा स्ट्रबेरी किन्न हिउँदमा दैनिक १ सय देखि ४ सयको हाराहारीमा मानिसहरू फर्ममै आउने गरेको स्ट्रबेरी फर्मका कर्मचारी राजेन्द्र भट्टले बताए ।

पहिले परीक्षणका लागि चार कट्ठा जमीनमा स्ट्रबेरी खेती गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ३५ बिगाहा जमीनमा खेती गरिएको छ । भारतको कोलकाताबाट चार प्रकारका स्ट्रबेरीका बिरुवा ल्याएर खेती शुरू गरिएको हो । चिसो र उच्च क्षेत्रमा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कृषकका लागि झापामा फलेको स्ट्रबेरीले धेरैलाई अचम्मितसमेत बनाएको थियो ।

उपभोक्ताको माग उच्च रहेकाले मागअनुसारको स्ट्रबेरी उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउन नसकिएको कर्मचारी भट्टले बताए ।

कम्पनीले स्ट्रबेरीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गरेको छ, जसमा प्रतिकिलो ४ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

रू. १० करोडभन्दा बढीको लगानीमा शुरू गरिएको यस खेतीमा हाल ५० जनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विगतमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको गोल्यान ग्रूपले यस वर्षदेखि कृषिमा समेत लगानी शुरू गरेको हो ।

जुटमा आत्मनिर्भर बनाउन गोल्छाको अनुसन्धान शुरू
तीसको दशकमा नेपालको कच्चा जुट यूरोपसम्म निकासी हुने गथ्र्यो । तर, अहिले वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । अहिले नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटखेती शुरू गरेका छन् । उनले डेढ बिगाहा जमीनमा अनुसन्धानका लागि जुटखेती गरेका हुन् ।

गोल्छाको अरिहन्त मल्टिफाइबर्स र विराटनगरको रघुपति जुट मिल्समा गरी ६ हजार मजदूर कार्यरत छन् । आरकेजी ग्रूपका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीका अनुसार पहिले हलोले जोत्नुपथ्र्याे, अहिले ट्र्याक्टरबाट काम लिन सकिन्छ । त्यस्तै, अहिले औषधि छर्केर खेतीका अनावश्यक झारपात मार्न सकिन्छ ।

पोखरी खनाउन अनुदान बन्द भए पनि मत्स्यपालनका लागि खनिएका पोखरीमा जुट कुहाउन सकिने र यसबाट माछालाई पनि आहारा हुने हुँदा गाउँगाउँमा पोखरी खन्ने अभियानलाई अघि बढाउन सकिने निर्देशक अधिकारीले उल्लेख गरे । जुटलाई कुहाउन बनाइने पोखरीमा पहिले माछा पालन गरिँदैनथ्यो । तर, अहिले माछापालन गर्दा दोहोरो फाइदा हुन्छ । माछालाई आहारा पनि हुने र जुट पनि कुहिने ।

३० कट्ठा जमीनमा ४ महीना जुटखेती गरेबापत २० हजार रुपैयाँ भाडा दिनुप¥यो । त्यस्तै माटो तयारीमा १९ हजार १ सय, बीउमा ५ हजार ६ सय, पानी–मल र स्प्रेमा १० हजार, हरियो जुट काट्दा र पानीमा गाड्दा ४१ हजार र ढुवानीमा ३ हजार ३ सय ७५ खर्च भयो । यसबाहेक जुट सुकाउने र पट्याउनेलाई १० हजार, जुट मिलसम्म पुर्‍याउँदा ४ हजार र विविधमा २ हजार खर्च भएको छ । यसरी कुल खर्च १ लाख १५ हजार ७५ रुपैयाँ गरिएको छ ।

उनले ३० कट्ठा जमीनबाट उच्च गुणस्तरको २ हजार ४ सय किलो जुट उत्पादन गरिएको र यसलाई प्रतिकिलोग्राम १ सय रुपैयाँका दरले विक्री गरिएको जानकारी दिए । जसअनुसार जुटको विक्रीबाट २ लाख ४० हजार प्राप्त भएको र १ लाख २५ हजार फाइदा भएको अधिकारीले बताए । जुटखेती गरिएका ठाउँमा १ वर्षमै तीन बाली लगाउन सकिन्छ ।

उद्योगी गोल्छाले सरकारले जुटखेती विस्तारका लागि अनुसन्धान र किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा कति जुट खपत हुन्छ र कति क्षेत्रफलमा खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्यांक निकालेर सरकारले गुरुयोजना बनाई काम शुरू गर्नुपर्ने उनले भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङको तथ्यांकअनुसार मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित ५ ओटा जुट उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ अर्ब २४ करोड १० लाख र आव २०७६÷७७ मा ५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख मूल्यको जुटका उत्पादन भारततर्फ निर्यात गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस