राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्याका चाङ : खर्च हुनै सकेन विनियोजित बजेट

विजय दमासे

काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या बढेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाहरू समस्यामा फस्दा यस वर्ष त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत न्यून खर्च भएको जानकारी दिएको हो ।

चालू वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महीनामा १५ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् कुल १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

मुख्यगरी आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा) क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनजस्ता आधारभूत विषय यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाइँदा निर्माणमै अलमल देखिएको हालै अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनमा संघीय निकाय र प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वयको आवश्यकतासमेत नदेखिएकाले समस्या सृजना भएको औंल्याएको छ ।

विगतमा भएका कमजोरी बजेट समीक्षामार्फत औंल्याउँदै अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना कार्यान्वयनको सट्टा ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पृष्ठभूमिमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गरेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको १ दशकपछि सरकारले आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल यकिनका साथै जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनजस्ता पक्षको टुंगो लागेपछि र निर्माणको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा आवश्यक गृहकार्य नभई घोषणा भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ ।

चालू १५औं योजनाले २०८०/८१ भित्र २५ मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ, मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा सबै आयोजनाको लागत उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाले कोभिडका कारण आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि अब भने गतिशील रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत ठूला आयोजनालाई स्रोतको कमी हुन नदिई बृहत्तर हिसाबले अघि बढाउने बजेट समीक्षामार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न छुट्टै कानून नहुँदासमेत आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन पुगेको हो ।

त्यसो त, सरकारले २ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गतिशील रूपमा अघि बढाउन भन्दै संसद्मा त्यससम्बन्धी विधेयक पेश गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल ठूला आयोजनाको डिजाइनदेखि छनोटसम्ममा विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर आगामी दिनमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार मेलम्ची, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलले कोभिड जोखिमका बीचमा पनि गति लिइरहेका छन् ।

आगामी दिनमा आयोजना छनोटको विषय प्रोजेक्ट बैंकबाटै अघि बढाइने थालनी गरिसकेकाले त्यस्ता आयोजना हचुवाको भरमा छनोट नहुने र तीव्र रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]