वैदेशिक सहायता : सहयोग रकम बढे पनि सरकारको खर्च क्षमता कमजोर

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारलाई बजेट तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राप्त वैदेशिक सहायता रकम खर्च हुन नसकेको देखिएको छ ।

गतवर्षको जेठ १५ मा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान र २ खर्ब ९९ करोड ऋण गरी कुल ३ खर्ब ६० अर्ब बजेट यस वर्ष परिचालन गर्ने बताए पनि खर्च हुन नसकेको हो ।

चालू बजेटमा मुख्यतया विश्व बैंकले नेपालका लागि १ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेकामा मध्यावधि समीक्षासम्म सरकारले १३ अर्ब ४८ करोड मात्रै उक्त सहायता खर्च गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ९२ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेकामा ६ अर्ब ९९ करोड मात्रै खर्च गर्न सरकार सफल भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले बजेटमार्फत विकास आयोजना तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेकामा सरकारले ४ अर्ब ६६ करोड मात्रै खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, एसएसडीपी (बहुदाता कोष), भारत, जापानले समेत ठूलो सहयोग विनियोजन गरे पनि सरकारले बजेट खर्चै गरेको देखिँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमै चालू वर्षको ६ महीने अवधिमा वैदेशिक स्रोत उपयोग प्रभावकारी नभएको स्वीकारेको छ । मुख्यगरी सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन कमजोर हुनुको कारणमा विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकअनुरूप रणनीतिक आयोजनामा उपयोग गर्न नसकिएको, विकास सहायता खण्डीकरण पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोजना बैंक खडा हुन नसकेको, नवीनतम वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम खर्च गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयको हालैको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वैदेशिक सहायताबाट बेहोरिने खर्च गत वर्षको तुलनामा करीब २४ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक सहायता सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सेवामा १ खर्ब ५५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै, शिक्षामा ७२ अर्ब ७९ करोड, आर्थिक मामिला शीर्षकमा ६८ अर्ब ७८ करोड, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा २५ अर्ब २६ करोड र सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षामा २५ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा उच्च प्रतिफल प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संयन्त्रहरुलाई चनाखो राख्ने, सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयनमा लैजानेलगायतका कार्ययोजना अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तयार गरेको छ ।

सरकारले दातृ निकायबाट ठूलो सहयोग आउँदा पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी संयन्त्रबाट हुने कार्यशैली फेरेर निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सके मात्र सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]