कोरोना प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरकारी राहत

सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद पनि १ वर्ष थप

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले कोरोना प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विभिन्न राहत दिने भएको छ । सरकारले आयोजनाको सर्वेक्षण अवधि, विद्युत खरीद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयमा विभिन्न राहत दिने गरी निर्णय गरेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई राहत दिने विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् विकास सहायता तथा प्रादेशिक महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालको सयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । सोही समितिको कात्तिक २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले गत हप्ता कोरोना प्रभावित जलविद्युत् आयोेजनाहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । सहसचिव भेटवालले मन्त्रीस्तरबाट नै कोरोना प्रभावित आयोजनाहरूलाई राहत दिने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिदेखि १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ संसोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष रहेको छ । त्यस अवधिलाई बढाउन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको भेटवालको भनाइ छ ।

कतिपय आयोजनाहरू सर्वेक्षणको पाँचौं वर्षमा रहेका छन् । उनीहरूले पनि कोरोनाका कारण सर्वेक्षण पूरा गर्न सकेका छैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूका लागि सर्वेक्षणमा म्याद थप गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था नमिल्ने भएपछि ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । अब ऐनमा सर्वेक्षणको अवधि बढीमा ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शुल्कमा पनि ७५ प्रतिशतसम्म छूट दिने सरकारको निर्णय छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर बन्दाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएका प्रवर्द्धकहरूलाई वार्षिक दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छूट दिने निर्णय भएको हो । उक्त छूट रकम भने नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । यस्तै, निर्माणाधीन आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसअनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरूले तोकिएको अवधिमा थप १ वर्ष विद्युत् उत्पादन गर्न पाउनेछन् । समितिले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरेर नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिक विषयमा सुधार गर्न पनि सिफारिश गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन, अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्कमा छूट दिने निर्णय गरिएको हो ।

यसअतिरिक्त आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद पनि १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तोकेको मितिमा थप १ वर्ष समय दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युत् विकास विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लामो बन्दाबन्दीका कारण त्यस अवधिभित्र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र र वित्तीय व्यवस्थापन एवम् विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त पनि दिन सकेका थिएनन् ।

कतिपयको म्याद थपका लागि आवेदन दिने समय पनि सकिइसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन दिने म्याद पनि खुला गरेको छ । यस्ता सुविधा पाउनका लागि प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले फागुन ३० गतेभित्र विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको मिति पनि १ वर्ष थप गरिदिएको मन्त्रालयले बताएको छ । प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा प्रवर्द्धकले निश्चित मितिमा विद्युत् उत्पादन गरेर विक्री गर्छु भनेर खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्य हुन सकेन, त्यसमाथि लागत पनि बढेको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विद्युत् उत्पादन मितिको १ वर्ष थप गरिदिएको हो । यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्ने अवधि पनि १ वर्ष थपका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावलीअनुसार आयोजनाले २ वर्षमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा १ वर्ष थप गर्न उक्त मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय रहेको छ ।

यस्तै, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक म्याद थप गरिने बताइएको छ । यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको बढीमा ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल कोरोना महामारीले सृजनाको गरेको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै २ वर्ष म्याद थप गर्ने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता गर्नसमेत १ वर्षको म्याद थप गरिदिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले कोरोनाबाट प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सोही निर्णय र अनुरोधको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत प्रभावित आयोजनाको हकमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति पनि ल्याएको छ ।

मन्त्रालयका सहसविच भेटवालले यस्ता व्यवस्थाबाट निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ठूलो राहत हुने बताए । साथै, कोरोनाका कारण प्रभावित आयोजनाहरूलाई पुनरुउत्थान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्रको सुझावका आधारमा पनि धेरै निर्णय भएका छन् । यस राहतले अध्ययनदेखि सञ्चालनको अवस्थामा रहेका कोरोनाबाट प्रभावित आयोजना समस्यामुक्त हुनेछन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]