राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण : स्थलगत अध्ययन चैतभित्रै सकिने

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिडले पारेको असरदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा भएको लगानीसम्म यकिन गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अघि बढाएको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको स्थलगत अध्ययनको काम चैतभित्रै सकिने भएको छ ।

‘राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण’को स्थलगत सर्वेक्षणको काम निर्धारित समयभित्रै सक्नेगरी विभाग अघि बढाइएको हो । विभागको औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका प्रमुख राजेश धितालका अनुसार गतवर्षको फागुनदेखि थालिएको सर्वेक्षण कोभिडका कारण चैतदेखि नै रोकिएको थियो ।

माघदेखि पुनः सर्वेक्षणको काम अघि बढेकोमा अहिले काठमाडौंसहित बारा, पर्सा, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा सर्वेक्षकहरू पुगेर धमाधम विवरण लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यमा गएका गणकहरूले विवरणहरू संकलनका क्रममा स्थानीय तहहरूको समेत सहयोग लिइरहेका छन् । फागुन महीनामा ९० प्रतिशत सर्वेक्षणको काम सकिने र १० प्रतिशत चैतको दोस्रो हप्तामै सकिनेछ ।

‘सबै काम छाडेर राष्ट्रिय जनगणनामा लाग्नुपर्ने भएकाले डाटा इन्ट्रीमा ढिलाइ हुने देखिएको छ, रिपोर्ट आउन असार लाग्नेछ,’ धितालले बताए । प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने जनगणना यसअघि विसं २०६८ मा गरिएकोमा २०७८ मा हुँदै छ । सरकारले यस वर्ष जनगणनाका लागि तयारी अघि बढाइसकेको छ ।

यता, तथ्यांक विभागले अघि बढाएको औद्योगिक सर्वेक्षणले कोभिडले पुर्‍याएको असरलाई समेत समेट्ने भएकाले महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको लगानी, कच्चापदार्थ तथा सञ्चालन खर्च, उत्पादित वस्तुको विक्री, मौज्दात र स्थायी सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनसमेत सर्वेक्षकहरूले गरिरहेको छन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य अवधि, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने इन्धन तथा विद्युत् खरीद, उत्पादन र विक्री, कच्चापदार्थको खरीद विवरण, उत्पादन र उत्पादित वस्तुको विक्री, मौज्दात, औद्योगिक सेवाबापतको खरीद÷खर्च तथा विक्री÷आम्दानी, औद्योगिक सेवाबाट प्राप्त रकम, उद्योगले तिरेको करजस्ता पक्षहरू समेत सर्वेक्षणका क्रममा समेटिएको छ ।

सरकारले प्रथमपटक औद्योगिक सर्वेक्षण २०२९ सालमा गरेको थियो । त्यसयता प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक गणना तथा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक सर्वेक्षण गरिँदै आएको छ ।

विभागका निर्देशक धितालका अनुसार कोभिडको असरबारे पनि यकिन तथ्यांक आउने भएकाले सर्वेक्षणबाट सरकारले लिने नीतिहरू पुनरवलोकनमा समेत सघाउ पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]