आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन कमजोर

विजय दमासे

काठमाडौं । ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ । आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एक्शन रूम, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित मन्त्रालयगत निकायहरूमा शाखाहरू भए पनि तिनीहरूबाट खासै परिणामुखी काम भएको देखिएको छैन ।

आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर बनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विशेष चासोका साथ अघि बढाउन खोजेका ठूला आयोजनाहरूले समेत गति लिन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयनलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा गतवर्ष आयोजनाको संस्थागत हिसाबले नै सही अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्टै कानून बनाउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन ।

विकासमा हुने लगानी र प्रतिफलको अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानून बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गतवर्ष संसद्मा दर्ता गरे पनि प्रतिनिधिसभा भंग भएकाले यो कानून रोकिएको छ ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा भंगको असर कानून निर्माणमा प्रत्यक्ष देखिएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अहिले स्थगनमा राखिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठक बसेर पारित गरिहाले पनि प्रतिनिधिसभाले पास नगरी यो कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले स्थगनमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा भगको असर हो, पुनःस्थापना भए यही संसद्ले टुंग्याउनेछ, नत्र नयाँ संसद्बाट पास हुनुपर्नेछ,’ पाण्डेले भने ।

उक्त विधेयक पास भएर कानून बनेको भए प्रधानमन्त्रीलाई आयोजनाको सीधै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने अधिकार मिल्थ्यो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत आयोजनाको विशेष अनुगमन मूल्यांकन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।

विधेयकमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकायको व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ ।

विधेयकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो समिति अहिले भए पनि त्यसलाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो । समितिमा सबै मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, अर्थसचिव सदस्यका रूपमा छन् ।

यस समितिलाई संघीय सरकारअन्तर्गतका योजनाहरूको समीक्षा, देखिएका समस्याबारे छलफल गरी निर्देशन दिने, अन्तरमन्त्रालय र नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने, लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको आयोजनाको छानविन गराउनेसम्मको अधिकार दिइएको थियो । साथै, यो समितिको बैठक प्रत्येक ४ महीनामा गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिए पनि प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासोका साथ अघि बढाएको विधेयक रोकिन पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपाल बताउँछन् ।

अहिले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन भइरहे पनि छुट्टै हिसाबले अनुगमन गर्ने मोडालिटीका साथ कानून निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो तर पहिलो ६ महीनामा १५ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् कुल १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल गेमचेन्जरका हिसाबले हेरिएका कतिपय विकास आयोजनाको गति कमजोर देखिनु सुखद नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष लागत बढ्ने तर प्रगति नदेखिनुले आयोजना कार्यान्वयनमा नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले कानून बनाएर नियमन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई बलियो बनाउन सकेमात्रै आयोजनाहरूले गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]