काठमाडौं । सप्तरी जिल्लामा २०४४ मा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनापछि सुस्ताएको औद्योगिक क्षेत्र विस्तारले गति लिने देखिएको छ । ३३ वर्षपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थप तथा विस्तार गर्न सरकारले विभिन्न ५ ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यासलाई अघि बढाएको छ ।
मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको पहिचाहन र घोषणा गरिएको झन्डै ५ वर्षपछि सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास शुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार सो प्रदेशको कञ्चनपुरस्थित दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभयो । मंगलवार (आज) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै छन् ।
यसैगरी, उनले नै १४ गते शुक्रवार वाग्मती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लाको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र १३ गते बिहीवार शिलान्यास गर्ने समयतालिका रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाको दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास पनि प्रधानमन्त्रीबाट नै फागुन १६ गते शिलान्यास गरिँदै छ ।
यी पाँचओटा औद्योगिक क्षेत्रमा कुल लगानी भने रू. १ खर्ब ७९ करोड रहने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत १ गतेको बैठकले यी स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरू बनाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्क भने २०७२ चैतमा घोषणा गरिएको हो । सोहीअनुसार पाँचओटै औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा जग्गा व्यवस्थापन टुंगो लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन शिलन्यासलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
यी पाँचओटै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइसक्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख ८२ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । सोमवार शिलान्यास गरिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि १०० प्लट विकास गरिनेछ । त्यसमध्ये साना उद्योगका लागि २३, मझौलाका लागि ४४ र ठूला उद्योग स्थापनाका लागि भने ३३ ओटा प्लट निर्माण गरिनेछ । यो औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरू ५ वर्षभित्र बनाइसक्ने लिमिटेडकोे योजना छ । शिलान्यासको १ महीनाभित्र नै उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गरिने तयारी पनि गरिएको उल्लेख छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने रणनीति सरकारको छ । यसैगरी नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ५ वर्षभित्र नै आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार भइसक्ने, उद्योग व्यवसायीहरूले पनि लगानी गर्न मिल्ने र शिलान्यासको ६ महीनाभित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्ने लिमिटेडले तयारी गरेको छ ।
यसैगरी, मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र नेपाल–चीनको लगानीमा बन्ने दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कलाई आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार ५ वर्षभित्रमा नै तयार गरिने लक्ष्य रहेको छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन तथा आकर्षण गर्न न्यूनतम ५ वर्षसम्म जग्गाको भाडामा पूर्ण छूट र १० वर्षबाट मात्रै भाडादर कायम गर्ने रणनीति लिमिटेडको छ ।
उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियत, विद्युत् खपतको आधारमा छूट दिन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मिल–मेशिनरी आयात गर्दा भन्सारमा लाग्ने विलम्ब शुल्क नलिन पहल गर्ने र कर्जा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न पहल गर्नेजस्ता सेवासुविधा दिने पनि तयारी गरिएको छ । उद्योग तथा व्यवसाय शुरू गर्न अधिक लगानी जग्गामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसरी औद्योगिक क्षेत्रका आधारभूत पूर्वाधारहरू विकास गरी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने जग्गामा जाने लगानी व्यवसायमा लगाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउछन् । नेपालमा हाल ११ ओटा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग व्यवसाय गरिँदै आएको छ ।