काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै अब जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले आइतवार जीवन बीमा कम्पनीका लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
योसँगै अब जीवन बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस प्रणालीमा वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् गत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ ।
समितिले पहिलो चरणमा गत मङ्सिरमा निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएर एनएफआरएस प्रणाली लागू गरेको थियो । अहिले दोस्रो चरणमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि निर्देशिका जारी गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
जीवन बीमा कम्पनीले गत आव २०७६/७७ देखिको वित्तीय विवरण नै एनएफआरएस प्रणालीअनुसार बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जीवन बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीले समेत एनएफआरएस प्रणालीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ । कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र त्यस्तो वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
हाल बीमा कम्पनीहरूले नेपाल वित्तीय मान र बीमा समितिको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार वित्तीय विवरण बनाउँदै आएका थिए । अब भने एनएफआरएस प्रणालीबाटै बनाउनुपर्ने समितिले बताएको छ । यद्यपि, बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण भने वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार नै बनाउनुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गर्न र बीमा समितिमा पेश गर्न छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
एनएफआरएस वित्तीय कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउने एउटा अन्तरराष्ट्रिय प्रणाली हो । नेपालले इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस)लाई ग्रहण गरेर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड नाम राखेको हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले यसको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
यसमार्फत वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी र नेपालको वित्तीय कम्पनीको अवस्था सहज रूपमा तुलना गर्न सकिने बताइएको छ ।
पहिलो पटक आव २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र यो व्यवस्था लागू गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा लागू गर्दै अहिले बीमाक्षेत्रमा पनि लागू गरिएको हो ।
आईक्यानले बीमाक्षेत्रमा पनि पहिल्यैदेखि यो प्रणाली लागू गर्न जोड दिँदै आएको थियो । तर, यस सम्बन्धमा बीमा समितिबाट स्पष्ट निर्देशन तथा व्यवस्था आउन नसक्दा ढिलाइ भएको थियो ।