प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चबाट बदर

विजय दमासे

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

मंगलवर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ गतेको सरकारको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । सर्वाेच्चको यस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘पुनःस्थापना’ भएको छ ।

बदरको निर्णय सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

‘धारा ७४ र ८५ मा सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । लिखित संविधानमा लेखिएको कुरा नै मान्य हुन्छ । जनताको पूर्ण इच्छा र आकांक्षाले बनेको संविधान हो,’ सर्वोच्चको निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि केही पूर्वशर्तहरू छन् । त्यसअगाडि धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार देखिँदैन ।’

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोक्नुभएको थियो । । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ ओटा रिट निवेदन परेका थिए । विरोधमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपालगायत पार्टी सडक आन्दोलनमा थिए भने नागरिक समाजले पनि असंवैधानिक कदमको चर्काे विरोध गरेको थियो ।

सर्वोच्चको निर्यणलाई शीर्ष नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको जित हो, संविधानवादको जित हो । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक थियो ।’

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहकै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने पैmसलाले अदालतको गरिमा बढाएको बताएका छन् । नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए ।

ओली पक्षीय नेकपा नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको आलोचनात्मक हिसाबले सम्मान नै गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको यो निर्णय अपेक्षित थिएन । तर पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पार्टी र सरकार हुनुको नाताले हामी यसलाई सम्मान गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार तथा ओली पक्षीय नेकपाका नेता डा. राजन भट्टराईले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले भोलिका लागि प्रश्न र चुनौतीहरू खडा गरेको प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताए । तर, अदालतको यो फैसला पछिसम्म विवादकै रूपमा रहने उनको भनाइ छ ।

‘संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले यसमा सोच्नुपर्छ । आज त फैसलाको आफ्नो पक्षमा आउनेहरू खुशी होलान् । तर, यसले देखाउने बाटोचाहिँ सहज छैन । यो पछिसम्म विवादकै रूपमा रहनेछ । भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनौतीबारे सबै सजग हुनुपर्छ,’ डा.भट्टराईले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद् पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै स्वागतयोग्य भनेका छन् । संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्चको फैसलालगत्तै प्रेस नोट जारी गर्दै देउवाले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेर अदालतले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवाद समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो । सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ,’ देउवाले भनेका छन् ।
 
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको रक्षा भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई दण्डित गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुगांनाले ठूलो विघ्नबाट देश बचेको भन्दै अब नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]