‘आगामी बजेट कोभिड उत्पन्न असर न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ’

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकार आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारीमा जुटिरहँदा औद्योगिक र आर्थिक केन्द्र वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीले उक्त बजेट कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । आगामी वर्षको बजेटले कोरोना महामारीले निम्त्याएको तत्कालीन समस्याको निकास र सम्भाव्यताको दोहनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निजीक्षेत्रले बताएको हो । अर्थ मन्त्रालयले यतिखेर आगामी वर्षको बजेटले समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सरोकारका पक्षसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट तयारीका सन्दर्भमा आयोजना गरिने छलफलमा वर्षौंदेखि एकै खालका विषयको पुनरावृत्ति भइरहे पनि सम्बोधनका दृष्टिले खासै उपलब्धि नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अनुभव छ ।

कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको संकटको निकास यस पटकको बजेटको मुख्य सरोकार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीका बेला उत्पादन प्रभावित उद्योग र व्यवसाय अझै सामान्य लयमा फर्किइसेकका छैनन्,’ उनले भने, ‘महामारीको असरलाई पन्छाउँदै गति समात्ने प्रयत्नमा रहेका उद्योग र व्यापारलाई सहज वातावरण निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’

महामारीबाट अर्थतन्त्रका पक्षमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै स्वाभाविक अवस्थामा ल्याउन वित्तीय उपकरण र सहुलियतको खाँचो औंल्याइएको छ । उद्यम व्यवसायले सञ्चालन पूँजीको अभाव झेलिरहेकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार बढाउनुपर्ने संघका महासचिव माधव राजपालको माग छ ।

सरकारले अहिले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई उपलब्ध गराएको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा दिएको सहुलियत र पुनर्कर्जा पर्याप्त नभएको उद्यमीहरूको गुनासो छ । विद्युत्मा दिइएको सहुलियत र प्राप्तिको मापदण्ड व्यावहारिक नहुँदा प्रभावित उद्योगीलाई राहत नपुगेको संघका कोषाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार वरनवाल बताउँछन् । ‘कोरोनाबाट थलिएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुनेगरी राहतका योजना बजेटले समेट्नु पर्दछ,’ उनले भने ।

बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायको उन्नत क्षेत्र मानिएकाले यहाँको भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम दोहनको सम्भावनालाई बजेटले समेट्नुपर्ने सुझाव वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको छ । निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधारलाई गति दिन पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

बारा–पर्साको व्यापारिक सम्भाव्यताको दोहनका लागि यी पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको भनाइ २ नम्बर प्रदेशसभाका सदस्यसमेत रहेका संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन् । ‘वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक लगानीको केन्द्र मानिए पनि यहाँ समस्याको पनि कमी छैन,’ शर्माले भने, ‘यहाँको सम्भाव्यता उपयोगका लागि त्यस्ता समस्याले निकास पाउनु पर्दछ । आउँदो बजेटले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।’

सरकारले विगतका वर्षहरूमा वजेट पूर्वतयारीका क्रममा लिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न यसका अवरोधहरूको निकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैद बताउँछन् । नीतिगत र पूर्वाधारका समस्याको निकासलाई बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको पूर्वशर्त बनाइनुपर्ने वैदको भनाइ छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउनुअघि अघिल्लो वर्षका प्रतिबद्धता र योजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुने उनले सुझाए ।

वैदेशिक व्यापार परिमाणका हिसाबले वीरगञ्ज मुख्य नाका हो । पारवहनसँग सरोकार राख्ने मुख्य नाका, एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय रेलवेसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाहजस्ता संरचना भए पनि पूर्वाधार विस्तार हुन नसकेको नेपाल भारत सोसियो–इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीबीचको जग्गा अधिग्रहण र पूर्वाधार विस्तारका लागि बजेट विनियोजनको माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । पारवहनका पूर्वाधार र सरोकारलाई सरकारले उचित तरीकाले सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका टेमानीले बताए । सरकारले आन्तरिक र बाह्य ढुवानीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाउनु र्दछ,’ टेमानीले भने, ‘आउँदो वर्षको बजेटमा यसको नीतिगत प्रबन्ध हुनुपर्दछ ।’

प्रतिक्रिया [0]