करीब ११ हजार मेवा क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना वर्षौदेखि अलपत्र

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी  । ५४ वर्षअघि अध्ययन थालिएको १० हजार ८०० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ । 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमा नदीको रुपमा रहेको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पटक-पटक संभाव्यता अध्ययन गरिए पनि कार्यान्वयनमा अझै लैजान सकिएको छैन । 

जलविद्युतको संभावनाबारे विसं २०२३ सालमा पहिलो पटक अध्ययन गरिएको थियो । सन् १९६० मा तत्कालिन राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणका बेला कर्णाली नदीमा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बारेमा छलफल भयो । त्यही छलफलपछि अमेरिकी सहयोगमा विश्व बैंक र युएनडिपीमार्फत कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

शुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अष्ट्रेलिया र जर्मनका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजना सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन गरेपनि निर्माणले भने अझै गति लिन सकेको छैन । 

सन् १९७७ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला युएनडिपीले अध्ययन गरेको आयोजनालाई विद्युत् मात्र नभइ सिंचाईका रुपमा अघि बढाउँदै बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बनाइयो ।

सन् १९६६ मा अध्ययन सुरु भएको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भारतलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको जवाफ अहिलेसम्म नआएको तत्कालीन आयोजना निर्देशक गोविन्ददेव भट्ट बताउँछन् ।

विस २०४६ मा विश्व बैंकको सहयोगमा क्यानाडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले सो परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो । तर त्यसपछि ३२ वर्ष वितिसक्दा पनि आयोजना अघि बढाउन कुनै पहल नै भएको छैन । कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना असम्भव रहेको निष्कर्षसहित कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ४२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको वेतन कर्णाली आयोजना बनाउन जिम्मा दिइएको पाइएको छ । 

‘कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्य परियोजनाका लागि गरिएको अध्ययनमा १० हजार ८०० मेवा विद्युत उत्पादन हुने, नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइ हुने र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ,’ भट्टले भने । 

उनका अनुसार सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । ‘तर आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छैन्,’ भट्टले भने, ‘अहिले लागत करीब २२ खर्ब रुपियाँ र कम्तीमा २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुन सक्छ ।’ सन् १९८९ मा गरिएको अध्ययनमा भने निर्माण शुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेसमेत उल्लेख भएको भट्ट बताउँछन् ।

तर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले  विसं २०७५ वैशाख २५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा पाँच वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटी तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । तर, कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्ने भन्दै वेतन कर्णाली आयोजना अघि बढाइएको छ ।

क्यानेडियन कम्पनी हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले तीन ओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २०० मेवाको पु¥याउन सकिने उल्लेख थियो ।

सो अध्ययनले परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेपनि सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायातभन्दा पनि विद्युतलाई मात्र बढी केन्द्रित गरेर अध्ययन गरेको थियो । 

सरकारको छात्रवृत्तिमा कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउँनका लागि भन्दै विसं २०३७ देखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २५० जना इन्जिनियरलाई अध्ययनको व्यवस्था गरिएको थियो ।

५०/ ५० जनाका दरले पाँच ओटा ब्याचका नेपाली विद्यार्थी सो विश्वविद्यालयमा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल विषयमा इन्जिनियरिङ सकेर नेपाल फर्किएका थिए ।सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन सकेर फर्किएका विद्यार्थीले विभिन्न आयोजना तथा संस्थामा काम गरेर अवकाश पाइसकेका छन् ।

तर, कर्णाली–चिसापानी कहिले बन्छ टुंगो छैन । परियोजना अघि नबढ्दा उनीहरूमध्ये अधिकाशंको मृत्युसमेत भइसकेको आयोजनाका तत्कालिन निर्देशक भट्ट बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको वर्षौ भइसक्दा पनि भारतलाई बुझाईएको अध्ययन प्रतिवेदनको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’ 

विश्वकै ठूलोमध्य पर्ने र आकर्षक मानिने कर्णाली चिसापानीलाई दक्षिण एशियाकै क्षेत्रीय र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले  पनि अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । सेकले परियोजनालाई सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस