आयकर तथा भ्याट असुलीमा कडाइ

विजय दमासे

काठमाडौं । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब परिरहेका बेला आयकर तथा भ्याट असुलीमा कर कार्यालयहरूले कडाइ गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक राजस्व संकलनको कार्ययोजना नै बनाएर कर कार्यालयहरूलाई निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ताकेता गरिरहेका बेला कर कार्यालयहरूले आयकर तथा भ्याट संकलनमा कडाइका साथ जोड दिएका हुन् ।

यसैक्रममा कर कार्यालय कलंकीले बिहीवार मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ५६ जना व्यवसायी कम्पनीले भ्याट तथा आयकर नबुझाएको भन्दै कारोबार रोक्का गरी कानूनी प्रक्रियामार्फत असुल्ने चेतावनी दिएको छ । कर नतिर्नेको सूचीमा निर्माण कम्पनीदेखि वाइन उद्योगसम्मलाई राखिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि, आयकर समयमै नबुझाउनेहरूलाई १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ । सो समयावधिभित्र बाँकी बक्यौता कर चुक्ता नगरे मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ऐनअनुसार व्यावसायिक कारोबार, बैंक खाता, घरजग्गा रोक्का गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाई असुल्ने कर कार्यालयको रणनीति छ ।  आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत महीनासम्म राजस्व लक्ष्यनजिक नै संकलन भएको छ ।

यस महीनामा पनि लक्ष्य भेट्ने गरी नै राजस्व संकलनको कामलाई अघि बढाइएको छ ।

विभागका अनुसार आयकर र भ्याट असुलीलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राखिएको छ । समयमै दाखिला नगर्नेमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘कर कार्यालयहरूलाई अधिकारभित्र रहेर बक्यौता असुल्ने अधिकार दिइएको छ, कर समयमै नतिर्नेमाथि कानूनी प्रक्रियाबाटै असुलिनेछ,’ उपमहानिर्देशक मुक्ति आचार्यले बताए ।

पछिल्लो समय ठूला करदाता कार्यालयले समेत आयकरमार्फत राजस्व संकलनलाई जोड दिइरहेको छ । यसै क्रममा ठूला करदाता कार्यालयले केही समयअघि २ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले टुंगोमा लगाएको एनसेलको कर विवाद फेरि बल्झाएको थियो । यो मुद्दा नटुंगिएकाले ठूला करदाता कार्यालयले केही गर्न सकेको छैन ।

गत पुस १० मा ५ वर्षअघिको ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउन भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्र काटेर दाखिला गर्न ताकेता गरेको थियो ।

सरकारले यसवर्ष १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण मध्यावधि समीक्षासम्ममा सरकारले खासै उत्साहजनक हिसाबले राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन ।

चालू वर्षको मध्यावधि समीक्षासम्ममा ३ खर्ब ८६ अर्ब मात्रै संकलन गरेको थियो । यो गतवर्षको तुलनामा १ दशमलव ३९ प्रतिशतले कमी हो । मध्यावधि समीक्षाको अवधिमा गतवर्षको तुलनामा ११ दशमलव ९६ प्रतिशतले आयकर संकलन घटेको थियो भने भ्याटतर्फ १ दशमलव  २० प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]