काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेतातर्फ प्रवाहित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ३६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतातर्फ मात्रै ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो ।
चालू आवको पुससम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १७ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । यसमा पुससम्ममा ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जा गतवर्षको तुलनामा १० दशमलव ३४ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गतवर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेय पदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । यद्यपि कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा विक्रेताको अंश धेरै देखिए पनि कर्जा वृद्धिदरमा भने कृषि र वनपैदावरमा बढी भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ६ महीनामा कृषि र वन पैदावारमा भएको कर्जा प्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ४५ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । चालू आवको ६ महीनामा उक्त शीर्षकको कर्जा रू. २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ हुँदा गत आव रू. १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भएको थियो ।
कोरोनाको प्रभाव खेपे पनि पुस मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रमा कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ । सो अवधिमा ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह भएको छ । यस गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आवको पुससम्म यस्तो कर्जा ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो । यसैगरी, ६ महीनामा कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा ४ प्रतिशत अंश रहेको छ । यस अवधिमा होटेलमा १ खर्ब ६४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो गतवर्षको तुलनामा २० दशमलव शून्य ९ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
समग्र बैंकहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेकाले यसको सीमा पुर्याउन चुनौती नभएको तर होटेललगायत पर्यटकीय क्षेत्रको कर्जा सीमा भने केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार पुर्याउन चुनौती रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीका अनुसार कृषि विकास बैंकले जारी गरेको कृषि बोन्डलाई पनि कृषिमा गर्ने लगानी मान्ने भनेकाले समग्रमा यस्तो कर्जाको अंश बढ्छ । होटेल, पर्यटन क्षेत्रमा चुनौती भए पनि अहिले आन्तरिक पर्यटनकै चहलपहल बढेको र क्रमश : बाह्यसमेत बढ्दा बैंकमा यस्तो कर्जाको माग आउने अपेक्षा गरेका छौं । ‘यसो भए केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमा पूरा हुनेछ,’ उनले भने ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी चालू आव शुरू भएसँगै कोरोना प्रभाव भएकाले विशेष गरेर १ करोडभन्दा तलका साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमालाई भेट्टाउन मुश्किल हुनसक्ने बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र २०८१ असारसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटनमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ । यसअघि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन गरेर १५ प्रतिशतकर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसपटक बैंकहरूले कृषिमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न नसके कृषि विकास बैंकबाट बोन्ड जारी गरेर भए पनि पुर्याउन सक्ने भनिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकआपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरीद/विक्री (क्रेडिट स्वाप)को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।