विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि सीडीपीबाट सिफारिश : विकासशील मुलुक बन्न २०२६ सम्मको समयावधि

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी–सीडीपी) ले सिफारिश गरेको छ ।

समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पूर्ण ढंगले रूपान्तरित भइसक्न तयारीका लागि ५ वर्षे अवधि राखेर सिफारिश गरेको हो ।

सीडीपी बैठकले नेपालसँगै बंगलादेश र लाओसलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको छ । स्तरोन्नति हुन सामान्यतया परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गरेकोमा यसपटक कोभिडका कारण ५ वर्षको परीक्षणकाल दिइएको हो । स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा अतिकम विकसित राष्ट्रले पाइरहेको सुविधा खोसिने भएकाले केही जानकारहरूले तत्काल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने अवस्था नआएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

सीडीपीले गरेको सिफारिश संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ र यस वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिनुपर्छ ।

सन् २०२१ मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउनेछ । हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेका छन् । दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, अफगानिस्तान पनि यही सूचीमा छन् ।

परीक्षणकालमा राष्ट्रसंघले नेपालका विभिन्न सूचकांकको सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय शर्तबमोजिम विकासशील राष्ट्रमा उक्लनका निम्ति खासगरी प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचकसहितका तीनमध्ये दुईओटामा तोकिएको अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

नेपालले विकासशील राष्ट्रका लागि हुनुपर्ने न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आयबाहेक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा फड्को मारिसकेको छ । आयस्तरबाहेकको सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मै माथि उक्लनयोग्य भएको थियो । तर, आयस्तर नबढाई माथि उक्लनुको अर्थ नहुने भन्दै नेपालले त्यतिबेला विकासशीलमा उक्लन तयार भइनसकेको जानकारी समितिलाई दिएको थियो । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् ।

‘माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । हामीले भन्दा पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले समेत यसमा चासो देखाएकाले अब स्तरोन्नति हुनुको विकल्पै छैन,’ कँडेलले भने । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा निर्माणाधीन गेमचेन्जर मानिएका कतिपय ठूला आयोजना सम्पन्न हुनै लागेकाले यसबाट पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुने कँडेल बताउँछन् ।

नेपालको स्तरमाथि उक्लिएपछि त्यसले विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने उनको तर्क छ ।

‘नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरण बन्छ । नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो छ त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ,’ कँडेलले भने ।

योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी पनि कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही समय शिथिल भए पनि स्तरोन्नतिमा खासै असर नगर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र हामीले नै चलायमान बनाउने हो, राज्यले लिएका नीतिबाट अहिले कतिपय क्षेत्रमा राम्रै सुधार देखिएको छ, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]