म्याग्दीका वनपाखामा असरल्ल तामाखानी : उपकरणको अभावका कारण सञ्चालनमा समस्या

ध्रुवसागर शर्मा

म्याग्दी १६ फागुन । म्याग्दीका धवलागिरि, मालिका र रघुगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका १७ ओटा ठूला तामाका खानीहरु राज्यको झन्झटिलो कानूनी प्रावधान र आधुनिक उपकरणको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा वनपाखामा नै असरल्ल परेका छन् ।

रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने ठाडाखानी गाउँको शिरानमा पर्ने रुमले भिर, धौलागिरि गाउँपालिका ५ मल्कबाङको मल्काबाङे भीर र मालिका गाउँपालिकाको ओखरवोटका साथै बेनी नगरपालिका ३ को चिनाखेत भीरमा रहेका १७ ओटा तामाखानीहरु प्रयोग बिहीन हुँदा स्थानीय सरकारले करोडौंको राजस्व गुमाउनुका साथै स्थानीय आय आर्जन गर्नबाट बन्चित भएका हुन् । यहाँका विशाल तामाखानी वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

आजभन्दा १०६ वर्षअघि विसं १९७१ सालमा बन्द भएको रुमले भीरको विशाल तामाखानी सञ्चालनमा अझैसम्म पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयले बताएका छन् ।

त्यसैगरी वर्षौदेखि प्रयोगविहिन भएका धौलागिरि गाउँपालिका ५ मल्कबाङका तामाखानीहरु पनि पुरिन थालेका छन् । करीब १०० वर्ष पहिला स्थानीयवासीहरुले तिनै खानीबाट तामा निकालेर घरयासी भाडाबर्तनहरु बनाउने गर्दथे । बाहिरबाट तामाका भाडाहरु खरीद गर्नुपर्ने थिएन । तर तत्कालिन सरकारले खानी उत्खनन् गर्ने हरुबाट कर लिन थालेपछि खानी बन्द भएका हुन् ।

मल्कबाङ गाउँमा मात्र एकदर्जनभन्दा बढी तामाखानीहरु छन् । खानी उत्खनन् गर्नु स्थानीय छन्त्याल जातीहरुको पुख्र्यौली पेशा हो । गाउँदेखि माथिका पहाडहरुमा तत्कालिन समयमा तामा उत्खनन गरेका सुरुङहरु छन् । पाखाभरी प्रशस्त तामाखानीहरु छन्, प्रयोगमा नआएपछि पुरिन थाले स्थानीय दलमान छन्त्यालले भने ‘माल पाएर पनि चाल नपाएपछि टुलुटुलु हेर्ने बाहेक हामीसँग विकल्प रहेन ।’

तामाखानी सञ्चालनका लागि झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र उपकरणको अभाव नै मुख्य समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् । सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउन सके खानी सञ्चालनमा ल्याउन कुनै समस्या नरहेको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा सदस्य टेकजीत छन्त्यालले बताए ।

तामाखानीहरुको अध्ययन र अनुसन्धान गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले बारम्वार माग गरिरहेको उनले बताए । गाउँमै प्रकृतिक स्रोत साधन भएर पनि उपयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छौं स्थानीय हिमाली छन्त्यालले भने ‘यहाँको तामाखानी सञ्चालनमा आउने हो भने रोजगारीको लागि खरबका खाडीमा जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै सरकारलाई पनि प्रशस्तै  आन्दानी हुने थियो ।’

आफ्ना पुर्खाहरुले खानी खनेका ठाउँ वरपर अहिलेपनि तामाका धाउहरु भेटिने भएकाले यस क्षेत्रमा तामा खानीको सम्भावना अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छन्त्यालले बताए  । तत्कालिन सरकारले खानी उत्खनन गर्नेहरुबाट लिने करबापतको ‘भेजा’ बढी लिन थालेपछि छन्त्याल समुदायको पुख्यौली पेशा खानी उत्खनन् संकटमा पर्न थालेको थियो । 

मल्कबाङका घरहरुमा आजभन्दा १७१ वर्ष अघि गाउँमै रहेका खानीहरुबाट उत्खनन् गरिएको तामाबाट बनाईएका भाँडाहरु समेत रहेका छन् । स्थानीय लालबहादुर छन्त्यालको घरमा वि.स. १९०४ बनेका भाँडाकुडा अहिले पनि छन् । आफ्नो पुख्र्यौली सामानमा उक्त मिति उल्लेख भएका ६ माने पाथी र गाग्री समेत भेटिएपछि आफुहरुले त्यसलाई जोगाएर राखेको उनले बताए ।

धौलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङसँगै वडा नम्बर १ गुर्जा, वडा नम्बर ७ मच्छीम, धारापानी लगायतका क्षेत्रमा समेत तामा, फलाम लगायतका खानी खनेका सुरुङहरु रहेका छन् । गाउँपालिकाभित्र रहेका यस्ता खानीका सुरुङहरुलाई संरक्षण र सम्भाव्यता अध्ययनको लागि गाउँपालिकाले नीति बनाएपनि कार्यान्वयन आउन नसकेको धौलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए ।

ठाडाखानीका स्थानीयवासी सुजन छन्त्यालले तामाखानी वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । उनले भने ‘हामीले स्थानीय सरकारबाट धेरै आशा गरेका थियौं, तामाखानी सञ्चालन, मालिकाको धुरीसम्म मोटरबाटोको पहुँच, केन्द्रिय लाइनको विजुली लगायतका धेरै सुविधाहरु पाइन्छ कि भन्ने लागेको थियो’ छन्त्यालले भने ‘तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मालिकाको धुरीसम्म मोटरबाटो खन्नका लागि वडा कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुबाहेक अरु कामहरुको बारेमा कुनै पहल भएको छैन ।’

वडासदस्य छन्त्यालले दिएको जानकारी अनुसार यहाँ अझैसम्म पनि ५ ओटा सुरुङहरु रहेका छन् । सुरुङको प्रवेशद्वारबाट दुई मिटर भित्र छिर्ने हो भने तामाका विशाल धाउहरु देख्न सकिन्छ । 

‘यहाँको तामाखानी वर्षौदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ, तामाखानी सञ्चालनका लागि यहाँका जनताले गाउँपालिका र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन्, तर सुनुवाई भएको छैन’ वडा सदस्य छन्त्यालले भने ।

उनका अनुसार यहाँको तामाखानी सञ्चालनमा आउने हो भने वार्षिक करोडौं रकम राजस्व आम्दानी हुनुका साथै स्थानीयले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने थिए । यस विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई पनि दवाव दिइरहेको रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष मनकुमार शेरपुजाले बताए ।

‘हामीले गाउँपालिकाकालाई दबाब दिइरहेका छौं, यसकालागि सरकारबाट अनुमति लिनु पर्ने भएकोले समस्या भएको छ’ वडाअध्यक्ष शेरपुजाले भने ‘पुरातात्विक विभागबाट विज्ञहरुको टोली मगाएर अनुसन्धान गर्ने योजनामा हामी छौं ।’

प्रतिक्रिया [0]