‘बजेट कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सघाउने गरी आउँछ’

वेदराज पौडेल

विराटनगर । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन् । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा आइतवार विराटनगरमा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उनले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सघाउने गरी नयाँ बजेट आउने बताएका हुन् ।

विगतमा राज्यले गरेको लगानी वृद्धि र थप रोजगारी सृजना बजेटको मुख्य उद्देश्य रहने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार रिलिफ (राहत), रिकभरी (पुनरुत्थान) र रिलेभेन्स (सान्दर्भिकता) अर्थात् ‘थ्री आर’को अवधारणामा अघि बढ्ने भन्दै उनले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)बाहेक सबै आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको बताए ।

दोस्रो चौमासिक अवधि सकिएपछि तथ्यांक विभागले जीडीपीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थसचिव ढुंगानाले बताए । भारतले ११ दशमलव ५ र चीनले ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नेपाल कसरी अघि बढ्ने र कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
चीन र भारत दुवै ठूला छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा नेपालले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने भन्दै उनले कोभिडको कारण वैदेशिक सहायता आउने सम्भावना कम भएकाले राजस्व वृद्धिका लागि मुलुकभित्रै स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, मान्यता र मर्मअनुसार आन्तरिक ऋण पनि लिइने उनले बताए । करका दर बढी र अव्यावहारिक भए भन्ने गुनासोका विषयमा छलफल भइरहेको र केही समस्या समाधान समेत भइसकेको उनको भनाइ छ ।

भ्याटलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको मागप्रति ढुंगानाले भ्याट बहुदरमा जान नसक्ने बताए । भ्याटको दर परिमार्जन गर्न सकिने, तर बहुदरमा जान नसकिने जवाफ उनले दिए । यो माग आगामी कार्यक्रममा समेत नउठाउन उद्योगी व्यवसायीसँग उनले अनुरोध गरे । भन्सार विन्दुमै बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने मागका बारेमा ढुंगानाले विश्वभरि नै भन्सारका सन्दर्भमा मूल्यांकनकै कुरा उठ्ने गरेकाले यसमा वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिए । एउटा आयातकर्ताले कच्चापदार्थको रूपमा मगाएको वस्तुलाई अर्काे आयातकर्ताले तयारी वस्तु भनेर मगाउने गरेकाले दोधार उत्पन्न भएको उनले बताए । यसको निराकरण व्यवसायीबाटै गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले खोलाजन्य र वनजन्य सामग्रीबाट राम्रो राजस्व संकलन हुनेतर्फ ध्यानाकृष्ट गराए । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करको पुनर्मूल्यांकन गर्न जरुरी भएको र सम्पत्ति करको हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउन आवश्यक भएको राय उनले पेश गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस