प्रदेश सरकारका ८३६ आयोजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनोट गरेका विकास निर्माणका ८३६ आयोजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा गएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ८७८ आयोजना छनोट गरिएकोमा उक्त संख्याका आयोजना कार्यान्वयनमा गएको र बाँकी आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेशका ३२ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुनेगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ बमोजिम छनोट भएका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ५७१ ओटा आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । त्यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७६ बमोजिम छनोट गरिएका प्रदेश सरकार मातहतका निकाय÷कार्यालय एवं स्थानीय तहमार्फत चालू आवका लागि विकास निर्माणका ८३६ आयोजनाका कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रमुख सचिव सुवेदीले बताए ।

प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई नतीजामुखी र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाल संघबाट स्वीकृत ११२ र प्रदेश सरकारबाट थप (अस्थायी कार्यालय) २१ गरी मन्त्रालयसहित १३३ ओटा निकाय सञ्चालनमा छन् । गत आव २०७६÷७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको प्रमुख सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५४७ रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पाँचौं स्थानमा छ । प्रदेश सरकारले लिएको विकास लक्ष्य र चालू आवका लागि छनोट गरिएका विकास आयोजनाहरूले समयमै गति लिएमा प्रदेशवासीले अपेक्षाकृत रूपमा विकासको अनुभूति गर्न सक्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

चालू आवमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रदेश सांसद विकास कोष अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २÷२ करोडका दरले ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आवमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसद विकास कोष अन्तर्गत ३/३ करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १६ ओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेशमा सांसद विकास कोष अन्तर्गत संघीय सरकारबाट प्रतिसांसद ४÷४ करोडका दरले ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा प्रतिसांसद ६÷६ करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद विकास पूर्वाधार कोष अन्तर्गतको रकम मात्र सही रूपमा सदुपयोग हुने हो भने प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्थ्यो,’ अर्थविश्लेषक रामबहादुर बुढाऐरले भने, ‘तर योजना छनोट र कार्यान्वयनको चरण हेर्दा सांसद विकास कोषको रकम वितरणमुखी देखिने गरेको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]