आत्मनिर्भर उद्योगका अन्तरव्यथा

स्वदेशमा बजार छैन, निर्यात नीति कागजमै थन्कियो

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सारेको २ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्ट निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको थियो । तर, सरोकारका उद्यमीले यो सरकारी नीति कार्यान्वयनको आधारसमेत देख्न पाएका छैनन् ।

आत्मनिर्भर भनिएका ६ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी र उत्पादन क्षमता बढे पनि बजार विस्तार भएको छैन । स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएकाले सरकारले निकासीको योजना बनाएको थियो । तर, योजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको उद्यमीहरूको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानी बढेको छ । अहिले ६५ ओटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १८ ओटाले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब २ करोड मेट्रिकटन (मेटन) पुगिसकेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । माग भने १ करोड मेटन पुग्न नसकेको ठाकुरले बताए । आक्रामक रूपमा लगानी बढाएका उद्योगबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । ‘लगानीको तुलनामा बजार नबढ्दा अधिकांश उद्योगको उत्पादन क्षमताको आधामा खुम्चिएको छ,’ महाप्रबन्धक ठाकुरले भने ।

भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता घना आवादी भएका राज्यमा सिमेन्ट निकासीको सम्भावना भए पनि सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सरकारले प्रोत्साहन नगरेका कारण भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न नसकिएको शालिमार सिमेन्ट प्रालिका सञ्चालक अशोकुमार वैद बताउँछन् ।

विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र सिमेन्टको माग बढ्ने अपेक्षामा लगानी आए पनि सोचेअनुसार बजार विस्तार नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सरकारको विकास बजेटको खर्च कमजोर हुनु पनि बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजार नपाएपछि उद्योगीहरूबीच सस्तोमा सिमेन्ट बेच्ने प्रतिस्पर्धा चलेको इन्टरनेशनल सिमेन्टका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘स्वदेशी उद्योगहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाले कुनै बेला त घाटा खाएर पनि उत्पादन बेच्नुपरेको छ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने । एक समय प्रतिबोरा ८५० रुपैयाँसम्म पुगेको सिमेन्टको भाउ अहिले ६५० रुपैयाँसम्म झरेको उद्यमी बताउँछन् ।

उद्योगहरूबीच मूल्यसँगै कसले कति समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको बजार यति बेला ६ महीनासम्मको उधारोमा चल्न थालेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

भारतीय बजारमा सिमेन्टको माग बढे पनि नेपाली सिमेन्टको अधिक मूल्यका कारण निर्यात गर्न नसकिएको वैदले बताए । भारतको तुलनामा अहिले नेपाली सिमेन्टको मूल्य दोब्बर पर्ने उद्योगी बताउँछन् ।

सरकारले क्लिंकर आयातमा लगाएको उच्च भन्सार महसुल नै मूल्य वृद्धिको कारण बनेको छ । भन्सारले प्रतिमेटन क्लिंकरमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लिन्छ ।

भारतमा क्लिंकरको कारखाना मूल्य ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । यसअधारमा भन्सार महसुलमात्र ६० प्रतिशतसम्म पर्ने उद्योगी अग्रवालको भनाइ छ । उद्योगसम्म पुर्‍याउँदा प्रतिमेटन क्लिंकरको लागत १० हजार रुपैयाँसम्म परेको उनले बताए ।

सरकारले स्वदेशी क्लिंकर उद्योगहरूको संरक्षणका लागि यसको आयातमा उच्च दरको महसुल राखिएको बताउने गरेको छ । तर, स्वदेशका यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन लागतलाई नभएर भारतीय सिमेन्ट भित्र्याउँदा पर्ने लागतको आधारमा क्लिंकरको मूल्य तोक्ने गरेको आरोप ग्रान्डिङमा आधारित स्वदेशी उद्योग सञ्चालकहरूको छ ।

कच्चा पदार्थका चर्को महसुल र स्वदेशमा चर्को मूल्य सिमेन्ट निकासीको मुख्य अवरोध भएको उद्योगी वैदले बताए । कच्चा पदार्थको आयातमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल लगाउन नहुने उनको सुझाव छ । भारतमा निर्यातका लागि सरकारले निकासीमा अनुदान र भारतमा महसुल छूटका लागि पहल गरिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

आफै क्लिंकर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगका लागि निकासी सहज हुन सक्ने उद्योगी अग्रवालको बुझाइ छ । ‘ठूला उद्योगले निकासीमा ध्यान दिने हो भने सानो लगानीमा खुलेका ग्रान्डिङ युनिटलाई स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा सहज हुने थियो । यस्तै अवस्था हो भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग धराशयी हुन समय लाग्ने छैन,’ उनले भने ।  

हुवासिनलाई विद्युत् पुर्‍याउन जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अनुमति
काठमाडौं (अस) । चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न बनाइने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ । धादिङ जिल्लामा स्थापित उक्त उद्योगस्थलसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र तारमुनि पर्ने निजी जग्गाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अधिकारी तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

रू. १४ अर्ब चिनियाँ लगानी रहेको उक्त उद्योगमा विद्युत् पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले सम्बद्ध जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लगानी बोर्डको कार्यालयले तोकेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर सदस्य तोक्ने निर्णय भएको छ ।

हुवासिन उद्योगको शिलन्यास २०७५ फागुनमा भएको थियो । लगानी बोर्डबाट पहिलो चरणमा दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेगरी सो कम्पनीले लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । उद्योग सञ्चालनमा आउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस