भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थप नीतिगत निर्णय अनावश्यक

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । भारतले नेपालको विद्युत् पनि किन्ने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यात कार्यविधि जारी गरेपछि नेपालका ऊर्जा व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । सरकारले पनि विद्युत् व्यापारको विषयमा भारतले गरेको उक्त निर्णय ऐतिहासिक भएको बताएको छ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले केही दिनअघि उक्त निर्देशिका जारी गर्दै भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका देशसँग विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालले भारतसँग यसअघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । अब नेपाललाई भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न कानूनी रूपमा बाटो खुलेको छ ।

नेपाल र भारतबीच पहिलेदेखि नै विद्युत् किनबेच सहज बनाउन प्रयास भइरहेको थियो । भारतको कार्यविधि आएसँगै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न दुवै देशमा हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले पूर्णता पाएको छ । नेपालको विद्युत् व्यापार गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब कुनै पनि समयमा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने बताइएको छ ।

भारतको प्राधिकरणले यसै कार्यविधिमार्फत नेपालको विद्युत् किन्ने गरी स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन तयार पारेको छ । नेपाल सरकारले पनि यहाँको प्राधिकरणलाई भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ । अब प्राधिकरणले आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर भारत विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले बताए ।

‘भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भइसक्यो । अब कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणले विद्युत् विक्रीको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’ भारतको उक्त निर्णय नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि फाइदाजक हुने उनले बताए ।

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भारतको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘भारतमा विद्युत् विक्री गर्न कानूनी रूपमा बाटो खुलेको छ । अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र निज क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीमध्ये भारत सरकारले चयन गरेका कम्पनीले मात्र नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता कम्पनीले भारतको ब्यूरो अफ इनर्जी इफिसिन्सी (डीआईएससीओएम) सँग विद्युत् किनबेच सम्झौता गरेको हुनुपर्ने छ ।

भारतले आफ्नो देशसँग सीमा जोडिएको तर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता नगरेको मुलुकको लगानीमा बनेको आयोजनाको विद्युत् भने नकिन्ने उल्लेख गरेको छ । भारतसँग चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटानलगायत मुलुकको सिमाना जोडिएको छ । त्यसमध्ये चीनलगायत अधिकांश मुलुकसँग भारतले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको छैन । भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता नगरेका चीनजस्ता मुलुकको लगानीमा नेपालमा बनेको आयोजनाको विद्युत् किन्ने छैन ।

यद्यपि, त्यसमा छूट दिन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । सम्बद्ध कम्पनी तथा निकायले यस विषयमा ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेमा त्यस्ता मुलुकको लगानीमा बनेका आयोजनाको विद्युत् पनि आयात गर्न दिइने भारतको भनाइ छ । यसअनुसार चीनको लगानीमा नेपालमा बनेको आयोजनाको विद्युत् पनि भारतले किन्न सक्ने गरी अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, भारतसँग सीमा नजोडिएका मुलुकको लगानीमा बनेको आयोजनाको विद्युत् भारतमा विक्री गर्न भने समस्या नहुने बताइएको छ ।

निजीक्षेत्रका केही व्यवसायीले भने भारतको यस शर्तले चीनजस्ता मुलुक वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् । नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा चीनको लगानी पनि उच्च छ ।

साथै, नयाँ आयोजनामा चीनबाट लगानी आउने तयारी पनि छ । त्यसमाथि विद्युतका लागि सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो । त्यस अवस्थामा भारतले तेस्रो मुलुकको लगानीको आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने शर्त राख्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुने एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए । अपर मस्र्याङ्दीलगायत आयोजना चीनको लगानीमा निर्माण हुँदै छन् । त्यसमाथि पश्चिम सेती, बूढी गण्डकीजस्ता ठूला आयोजना पनि चीनकै लगानीमा बन्न सक्ने सम्भावना छ । यस अवस्थामा भारतको उक्त निर्णयले विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

भारतले चीनलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्न हतोत्साहित हुने गरी रणनीतिक रूपमा निर्णय गरेको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा ग्रीडमा जोडियो भने कुन आयोजनको विद्युत् हो भने छुट्ट्याउन सकिँदैन । त्यसअनुसार भारतको यस शर्तले अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता नआऊन् भनेर भारतले रणनीतिक रूपमा विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्छ ।’ इप्पान अध्यक्ष आचार्यले पनि भारतको उक्त शर्तले त्यति असर नगर्ने बताए । अहिले नेपालमा थुप्रै आयोजना स्वेदशी लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । उनीहरूका लागि भारतको यो निर्णय फाइदाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले पनि भारतको उक्त शर्त चिन्ताको विषय नभएको बताए । ‘अहिले हामीलाई स्वदेशी लगानीमा नै तयार भएका आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्लगायत आयोजनाको विद्युत् कता व्यवस्थापन गर्ने भनेर चिन्ता भइरहेको थियो । अब त्यसका व्यवस्थापन सहज हुने भयो,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीमा तयार भएको आयोजनाको विद्युत् विक्री गर्न त अझै ८/१० वर्ष लाग्छ । त्यस बेलासम्म भारतको यो व्यवस्था संशोधन गर्न थप पहल गर्न सकिन्छ ।’

यस सन्दर्भमा अहिले कुनै चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘तत्काललाई भारतको यो निर्देशिका नेपालका लागि फाइदाजनक नै छ । निकट भविष्यमा भारतले राखेको यस व्यवस्थालाई वार्तामार्पmत परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अहिले पनि निर्देशिकामा छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यस विषयमा आत्तिनु पर्दैन ।’ तत्काललाई वर्षात्मा खेर जाने विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस