सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा १२८ किमी पक्की सडक निर्माण

वीरेन्द्र भट्ट

फागुन १९, धनगढी । धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा १२८ किलोमिटर लामो पक्की सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकार गठनको तीन वर्षको अवधिमा ३२२ किलोमिटर खण्डास्मित (ग्राभेल सडक) र ७०८ किलोमिटर लामो माटे सडक निर्माण गरेको हो ।

१० ओटा सडक पुल निर्माणसँगै १८ ओटा झोलुंगे पुल समेत निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी छविराज जोशीले बताए । 

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भई चालू आवभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी २०७.८ किलोमिटर पक्की (कालोपत्रसहित) सडक, ५९ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २१५ किलोमिटर माटे सडक निर्माण, पाँचओटा सडक पुल र ६ ओटा झोलुंगे पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्र पारिएको जोशीले जानकारी गराए ।

बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिएका आयोजनाहरुको निर्माण आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न हुने क्रमागत आयोजनाहरुबाट समेत गरी थप १६० दशमलव ४१ किलोमिटर पक्की सडक, ४८ दशमलव ५ किमी ग्राभेल, २२८ किमी माटे सडक, १४ ओटा सडक पुल र ८ ओटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरी निर्माण सम्झौता गरिएको मन्त्रालयका ईन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा एउटा पर्ने गरी प्रदेशका नौओटै जिल्लामा महत्वपूर्ण सडक योजनालाई प्रादेशिक गौरवका योजनाको रुपमा छनौट गरी निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेको ईन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । 

प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन वर्षको अवधिमा लक्षित वर्गका जनताका लागि भन्दै एक हजार ७४६ ओटा निजी आवास भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ । अहिलेसम्म ५७ ओटा सामुदायिक÷सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न गरिनुका साथै गत आवदेखि एक हजारको संख्यामा निजी आवासहरुको चालू आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै क्रमागत रुपमा सञ्चालित एक हजार २५४ ओटा निजी आवासहरु आगामी आव २०७८/७९ भित्रै सम्पन्न गरेर हस्तारन्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सामुदायिक/सरकारी भवन निर्माणतर्फ चालू आवभित्र ४५ र आव २०७८/७९ मा थप ३५ ओटा सामुदायिक/सरकारी भवनहरुको निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयको कार्य योजनामा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया [0]