विद्युतीय भुक्तानीको सीमा दोब्बर

बुधवारदेखि मोबाइल बैंकिङबाट २ लाख र इन्टरनेट बैंकिङबाट २० लाख कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था

ममता थापा

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने दैनिक कारोबार सीमा बढाएको छ भने धितोपत्रको कारोबारका लागि तोकिएको सीमा नै हटाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बुधवारदेखि लागू हुने गरी मोबाइल बैंकिङको कारोबार प्रतिदिन रू.२ लाखसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा दैनिक रू. १ लाखसम्म मात्र गर्न पाइन्थ्यो । त्यस्तै अब अनुमतिप्राप्त धितोपत्र दलालहरूसँग धितोहरूको कारोबारबापत तोकिएको बैंक खातामा जति रकम पनि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसअघि धितोपत्रको कारोबार गरेबापत प्रतिभुक्तानी कारोबार अधिकतम मोबाइल बैंकिङतर्फ रू. १ लाख र इन्टरनेट बैंकिङतर्फ रू. १० लाख थियो । धितोपत्र कारोबारमा भुक्तानीको सीमा आवश्यक नदेखिएको र कहिलेकाहीँ साबिक सीमाले नपुगेकाले सीमा हटाएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् । दिनप्रतिदिन कारोबारको आकार बढ्दै गएकाले विद्युतीय सीमालाई बढाइएको उनको भनाइ छ ।

अब इन्टरनेट बैंकिङमार्फत मर्चेन्ट पेमेन्ट र खातामा ट्रान्सफर गर्ने सीमा पनि २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइइएको छ । यसअघि यसको सीमा दैनिक रू. १० लाखसम्म मात्र थियो । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गर्दै उक्त सीमा तोकेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै नगद कारोबारभन्दा विद्युतीय कारोबारलाई बढाउन यस्तो सीमा बढाएको हो । चालू आवको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेत विद्युतीय भुक्तानीको सीमा क्रमशः बढाउँदै जाने उल्लेख छ ।

‘क्यूआर कोडमा पनि बढी टर्नओभर भइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा रू. १ लाख नपुग देखिएकाले यसलाई व्यवस्थापन र सहज गर्न सीमा बढाइएको हो । अब सेवाग्राहीले सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्छन्,’ कार्यकारी निर्देशक कँडेलले अभियानसँग भने, ‘सबैबाट बुझेर सीमा बढाएका हौं । अझै समयअनुसार सीमा बढाउँदै जानेछौं । हामीले क्रमशः विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउँदै जान्छौं ।’

उनका अनुसार उक्त सीमा केही क्षेत्रमा भने नलाग्ने साबिकको व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ । व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकमान्तर गर्न सो सीमा लागू हुँदैन । यसैगरी, नेपाल सरकारको सम्बद्ध कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरीवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेशन तथा सेवा शुल्कजस्ता विविध शुल्कहरू भुक्तानी गर्न पनि सीमाले प्रभाव पार्दैन । विद्युत् सेवा, दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी सेवा, बीमा प्रिमियम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको भुक्तानी गर्न पनि सो सीमा लागू हुँदैन । शिक्षण संस्था (विद्यालय/कलेज), स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा र होटल तथा रेस्टुराँ सेवा कारोबारको भुक्तानी गर्नुपर्ने बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न सीमाले बाधा पुग्दैन ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानीका विशेष उपकरणमा पनि उक्त सीमाले बाधा नपुग्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारको जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अनुमतिपत्रप्राप्त सम्बद्ध संस्थाहरूको हुने भएकाले संस्थाहरूले यसमा आआफ्;नो जोखिमको स्तरलाई आधार मानी आन्तरिक सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]