काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको वार्ता सफल भएको छ ।
बुधवार र बिहीवार भएको छलफलपछि तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिको विस्तृत विवरण आज (शुक्रवार) सार्वजनिक गरिँदै छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र झूटा मुद्दा खारेज गर्नेसम्म रहेका छन् ।
सरकारले उक्त समझादारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै चन्दमाथिको प्रतिबन्ध बिहीवार साँझ नै हटाएको छ । बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सरकारी र चन्द पक्षबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदनसमेत गरेको हो ।
२०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूहको संज्ञा दिँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै चन्द समूहका नेताकार्यकर्ता ‘जहाँ भेटिन्छन्, त्यहीँ पक्राउ गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।
फागुन २८ को निर्णयपछि धमाधम नेताकार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ परेपछि चन्द नेकपा कमजोर बन्दै गएको र वार्तामा आउन बाध्य भएको दाबी सुरक्षा निकालिएको थियो । यो २ वर्षको अवधिमा एक शिक्षक र अन्य केही सर्वसाधारणले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । चन्द नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख एवं शीर्ष तहका नेता धमेन्द्र बास्तोलासहित हेमन्तप्रकाश वली, चन्द्रबहादुर चन्द, माइला लामालगायत थुनामा रहेका छन् । एनसेलको टावरमा आक्रमण–विस्फोटदेखि विकास निर्माणका आयोजनामा अवरोध गरेको र हातहतियार बोकेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
यसैबीच, बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वर्षअघि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएर विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका चन्द नेकपाका नेताकार्यकर्तालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको उच्च स्रोतले बतायो । गृहमन्त्रीनिकट एक अधिकारीले भने, ‘चन्द नेकपाका सबै शीर्ष नेता छाड्न परिपत्र भइसकेको छ ।’
आज शुक्रवार २ बजे चन्द सार्वजनिक हुँदै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव चन्दले सहमतिको विस्तृत विवरणसहित सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले चन्दसँग वार्ता अघि बढाइसकेपछि निजीक्षेत्रसमेत उत्साहित भएको थियो । खासगरी हिसांत्मक गतिविधिले सार्वजनिक रूपमै क्षति पुगेको र निजीक्षेत्रसमेत त्यसको मारमा परेको भन्दै निजीक्षेत्रबाट पनि वार्ता सफल हुनुपर्नेमा आवाज उठिरहेको थियो ।