उधारो असुलीको कानून चाहियो : उद्यमी

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीको असरबाट तंग्रिने प्रयत्नमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमार्फत नै यसको नीतिगत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ ।

राजनीतिक संक्रमणको निकाससँगै स्थिरता बहाली हुने र विकासका गतिविधि बढ्ने अपेक्षामा लगानी बढे पनि बजार खुम्चिँदा उधारोमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सरकारको कमजोर खर्च क्षमताबीच कोरोना महामारीको असरले बजार खुम्चिएको सरोकारका उद्यमीले बताएका छन् ।

सीमित बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्यमीहरू मूल्यले मात्र नभ्याएपछि उधारो दिने समयसीमामा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । यो प्रवृत्तिले निम्तिएको बजार अराजकता र अर्थतन्त्रमा पर्ने दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानूनको आवश्यकता औंल्याइएको हो । उधारो असुलीको कानूनी प्रावधान नहुँदा उत्पादन चक्र नै महँगो भएको र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको दाबी जानकारहरूको छ ।

आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउने अपेक्षामा पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण सामग्री र खाद्यान्न उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । अधिकांश उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, चामल, दाल र तेल उद्योगमा नयाँ लगानी आएको छ ।

अहिले पनि नयाँ उद्योग आउने क्रम नरोकिएको नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘लगानीको तुलनामा बजार नबढेपछि उद्योगहरू अहिले नाफा कमाउने होइन, घाटा कम गर्ने उपायमा लागेका छन्,’ गुप्ताले आर्थिक अभियानसँग भने ।

प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि मूल्य घटाएरमात्रै पुगेको छैन । उद्यमीहरू उधारोको समय बढी दिएर बजारमा टिक्ने उपायमा उत्रिएका छन् । शुरूमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका उद्योगी त्यसले पनि नभ्याएपछि उधारोको अवधि बढाउन लागेका छन् । ‘एक समय खर्च धान्नकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा विक्री गरियो । मूल्य घटाएरमात्र नपुगेपछि जसले बढी उधारो दिन सक्छ, विक्रेताले उसैको उत्पादन बेचिरहेका छन्,’ न्यू ओम खाद्य उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विश्वामित्रप्रसाद कलवारले बताए ।

नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघले गत वर्षदेखि नै उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारसँग माग गरेको गुप्ताको भनाइ छ । उद्योगीहरू १ महीनाभन्दा बढी उधारो कारोबार गर्न नपाउने गरी कानून बनाइनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसबारेमा ठोस व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको आय खस्किएकाले माग घटेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ । आधारभूत आवश्यकता मानिएको खाद्यान्नको मागसमेत खस्किएको गुप्ताले बताए । कोरोनाले विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन नसक्दा निर्माण सामग्रीको बजार घटेको छ ।

लगानी बढी र माग न्यून भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बढावा पाएको उद्यमी राजेश क्याल बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा १ महीनासम्मको उधारोमा कारोबार हुनेमा अहिले यो अवधि ६ महीनासम्म पुगेको छ,’ क्यालले भने, ‘बजारले गति समात्ने सम्भावना देखेर लगानी आएको हो । खोजेजस्तो बजार नपाएपछि कसले बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।’

एक महीनाभन्दा बढी उधारो किनबेच गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था हुने हो भने थप ५ महीनाका लागि पूँजी व्यवस्थापनको भार नपर्ने उद्यमीहरू बताउँछन् । बढी पूँजी व्यवस्थापन गर्नु नपरे उत्पादनको लागत पनि घटाउन सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक तथा इन्स्योरेन्स समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताको दाबी छ ।

कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता बढेको छ । १ महीनाभन्दा बढी समयका लागि उधारो कारोबार गर्न नपाइने कानूनी प्रावधानबाट उत्पादनमा बैंक ब्याजको लागत कम गर्न सकिने उद्यमी प्रदीप केडियाको सुझाव छ । अहिले उद्योगले अनलाइनबाटै बिल जारी गर्ने भएकाले नियमन पनि सहज हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष केडिया बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]