१० मेवामुनिका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । अब १० मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाले पनि विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को पहिलो संशोधन गर्दै त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि जलविद्युत् आयोजनाहरूले विशेष पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले अहिले आएर त्यस्ता आयोजनालाई रू. ५ करोडसम्म विशेष पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ग्राहकको मूल्यांकन गरी २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्नकर्जा दिने सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर, यसरी ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अंश कुल पुनर्कर्जामा २० प्रतिशतभन्दा बढी गराउन पाइने छैन ।

यससँगै अब बैंकहरूले त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष पुनर्कर्जा माग गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् आयोजनाहरूको नाममा एकमुष्ट रूपमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्नेछ ।

यस्तो पुनकर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकले भने राष्ट्र बैंकलाई १ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्कर्जा पाउने जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट न्यूनतम २० करोड कर्जा लिएको हुनुपर्ने छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने भनेर पहिलेदेखि नै ऊर्जा व्यवसायीहरूबाट माग हुँदै आएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अहिले आएर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस व्यवस्थाप्रति निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले कोरोना प्रभावित तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जति पनि रुग्ण जलविद्युत् आयोजना छन् ती आयोजना रुग्ण हुनुको एउटा कारण बैंकको चर्काे ब्याजदर पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो चर्काे ब्याजदर समायोजन हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा यो स्वागतयोग्य नै छ ।’ अब तत्काल योग्य आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे भने यस सन्दर्भमा फरक मत राख्छन् । १० मेगावाट क्षमताभन्दा कमका मात्र नभएर सबै जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिने व्यवस्था आफैमा राम्रो हो । तर, सानालाई मात्र यस्तो सुविधा दिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै खाले आयोजनालाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्छ ।’

यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधिमा जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने भन्ने तर पछि दिने बेलामा विभिन्न कानून देखाएर दिन सकिँदैन भन्ने जस्ता कुरा आउनु भएन,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई उन्मुक्ति दिने नियतले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा
जोड दिनुपर्छ ।’

कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग, पेशा तथा तथा व्यवसायहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यअनुरूप राष्ट्र बैंकले केही समयअघि यो कार्यविधि ल्याएको थियो ।

पुनर्कर्जामा कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुसार यो कार्यविधि ल्याइएको थियो । अहिले सोही कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]