ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा एनएमबी बैंक

ममता थापा

काठमाडौं । एनएमबी बैंक बजारमा ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृत पाइसकेको यो बैंकले यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

बैंकले अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा करीब १ सातामा पेश गर्ने गरी तयारी गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसीले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिले बैंकहरूमार्फत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । यसपछि केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गर्दै एकीकृत निर्देशनमा यसलाई समावेश गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा ऊर्जाक्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन ऊर्जाक्षेत्रमा लगानीको अनुभव प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुअघि नै एनएमबी बैंकले राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पठाइसकेको सीईओ केसीले बताए ।

उनका अनुसार विशेष गरेर यस्तो खालको बोन्डले केन्द्रीय बैंकले तोकेको कुल कर्जाको १० प्रतिशत वाणिज्य बैंकले पुर्‍याउनु पर्नेमा पूरा मद्दत गर्छ । ‘हामीलाई मात्र होइन, बोन्ड खरीद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि आप्mनो कर्जा लगानी यसमा जोड्न पाउँछन्,’ उनले अभियानसँग भने, ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षेत्र पर्याप्त छ । अहिले हामीले करीब ४५ ओटा परियोजनामा काम गरिरहेका छौं । सबैलाई रकम आवश्यक परेको छ । यो १५ वर्षे दीर्घकालीन ऋणपत्र भएकाले यसले जलविद्युत् जस्तो परियोजनामा लगानी गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

एनएमबी बैंक ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने पहिलो बैंक हुने भएको छ । यो शीर्षकमा अहिलेसम्म एनएमबी बैंकबाहेक अरू बैंकले आवेदन हालेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल केन्द्रीय बैंकले गत साउन १२ गतेको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र र अरू बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अहिलेसम्म दुईओटाले यस्तो प्रक्रिया चालेको बताउँछन् । ‘यसअघि कृषि विकास बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि ऋणपत्र स्वीकृति दिएपछि विक्री गरिसकेको छ भने ऊर्जा ऋणपत्रका लागि आवेदन गर्ने पहिलो बैंक एनएमबी हो । यसलाई पनि हामीले अन्तिम स्वीकृति दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई पूरा गर्न यस्तो ऋणपत्रले सहज बनाएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट यस्ता ऋणपत्रहरू बैंकले जारी गरेपछि सोही क्षेत्रमा उक्त रकम बराबरको लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सृजना हुने गरेको बताउँछन् ।

६ अर्बको कृषि ऋणपत्रमा १४ अर्बको माग
गत माघमा कृषि विकास बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि ऋणपत्र विक्री खुलाएको थियो । उक्त ऋणपत्र खरीद गर्न वाणिज्य बैंकहरूको धेरै आकर्षण रहेको थियो । कृषि विकास बैंकका कम्पनी सचिव तथा प्रवक्ता हेमलाल पौडेलका अनुसार कृषि ऋणपत्र खुला गरेपछि १४ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले करीब १४ अर्बको माग गरेका थिए । ४ प्रतिशत ब्याजदरमा खुलाएको ८ वर्षे उक्त ऋणपत्रमा करीब दोब्बरभन्दा बढी माग गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तो ऋणपत्र खरीदका लागि एउटै बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँ हालेको पनि देखियो तर माग गर्ने सबैलाई कुल माग रकमको औसत ४१ प्रतिशतको दरले ऋणपत्र विक्री गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

‘कृषि ऋणपत्र खरीद गर्ने बैंकले यो लगानीलाई कृषिक्षेत्रमा देखाउन पाउँछन् । किन्ने बैंकहरूलाई कर्जाको जोखिम होला भन्ने पनि भएन । अहिले यति धेरै तरलताको पहुँच भइरहेको र १० पैसामा अन्तर बैंक कारोबार चलिरहेका बेला ४ रुपैयाँमा आफ्नो पैसा बेचेर प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी देखाउन पाउनु भनेको खरीद गर्ने बैंकहरूलाई धेरै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘कृषि ऋणपत्र एउटा बास्केट फन्ड हो । अब यो कोषको लगानी गर्ने जिम्मा कृषि विकास बैंकको काँधमा आयो ।’

चालू आवको मौद्रिक नीति र यसपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेका परिपत्रले कृषिक्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति लिई कृषि ऋणपत्र (कृषि बोन्ड) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कृषि तथा ऊर्जाको ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई तोकेको प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा पूरा गर्न सहज हुने बैंकरहरूको भनाइ छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको ५ वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ५ वर्षे रणनीति अपनाउँदै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्त १५ प्रतिशत पुर्‍याउन भनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]