राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना : द्रुतमार्ग र कोरिडोरबाहेक तीन राजमार्गले मागे रू. १३ अर्ब

हिमा वि.क.

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका सडकअन्तर्गतका आयोजना र प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय राजमार्गले विनियोजित बजेटले नपुग्ने बताउँदै थप १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरबाहेक अन्य तीन राजमार्ग क्रमशः हुलाकी, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी आयोजनाले थप बजेट मागेका हुन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ का लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने भन्दै प्राथमिकताप्राप्त आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गमा ५ अर्ब, मध्यपहाडी राजमार्गमा ४ अर्ब र हुलाकी राजमार्गमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप आवश्यक पर्ने देखिएको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

गौरवकै आयोजनाका रूपमा घोषित द्रुतमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर भने विनियोजित बजेट नै खर्चिने तर थप रकम नमाग्ने पक्षमा छन् ।

सरकारले चालू आवमा अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरेको थियो । तर, विनियोजित बजेटले नपुग्ने भन्दै थप बजेट माग गरिएको आयोजना प्रमुख बताउँछन् ।

चालू आवको माघसम्म ३० किलोमीटर कालोपत्र सडक थप भएको मदन भण्डारी राजमार्गमा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको आयोजना निर्देशक उमेशबिन्दु श्रेष्ठले बताए । कालोपत्र सडक र अन्य संरचनामा उक्त रकम खर्चिएको आयोजनाले यस वर्ष ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

उक्त राजमार्गमा नयाँ ४९ ओटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा र काम शुरू हुनासाथ रकम निकासा गर्नुपर्ने देखिएकाले थप बजेट माग गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त राजमार्गमा निर्माण हुने पुलमध्ये ३१ ओटा पुलको प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट केही दिनअघि शिलान्यास भएको थियो ।

यद्यपि डिजाइन स्वीकृत भए मात्रै थप माग गरिएको बजेट खर्च हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी चालू आवको माघसम्म ११७ किमी नयाँ कालोपत्र सडक थप भएको हुलाकी राजमार्गमा पनि थप बजेट आवश्यक देखिएको छ ।

चालू आवमा ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यो आयोजनाले हालसम्म ४ अर्ब १५ करोड बजेट खर्चिइसकेको छ । उल्लेख्य प्रगति देखिएको यो राजमार्गको कालोपत्र, ग्राभेल तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि आगामी वैशाखसम्म मात्रै थप ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको आयोजना निर्देशक रोहितकुमार विसुरालले जानकारी दिए ।

असारसम्म यही गतिमा काम हुने अपेक्षा गरिएकाले यदि थप माग गरिएको बजेट सरकारबाट छिट्टै निकासा नहुने हो भने केही सातापछि नै ठेकेदारलाई रकम निकासा गर्न मुश्किल पर्ने र त्यसले निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि निर्माणाधीन संरचनाका लागि बजेट अपुग हुने देखिएको छ । सो आयोजनाले चालू आवका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि सरकारले ८ अर्ब २७ करोड बजेट निकासा गरिदिएको थियो । उक्त रकम अपुग हुने भन्दै थप बजेट मागिएको आयोजनाले बताएको छ ।

उत्तर–दक्षिण कोरिडोर आयोजना निर्देशक शिवप्रसाद नेपालका अनुसार चालू आवकै बजेट पर्याप्त रहेकाले थप बजेट माग गरिएको छैन । चालू आवमा यो आयोजनालाई ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कठिन भौगोलिक अवस्था, निर्माण सामग्री ढुवानीमा कठिनाइलगायत कारणले चालू आवमा उल्लेख्य मात्रामा कालोपत्र सडक नथपिने देखिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको कालीगण्डकी कोरिडोरमा मात्रै २५ किमी कालोपत्र सडक थपिने नेपाल बताउँछन् ।

यस्तै, कोशी कोरिडोरको ३९ किमी सडक कालोपत्रका लागि चैतसम्म ठेक्का सम्झौता हुने उनले बताए । कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गतको हुम्लाको सल्लीसल्लादेखि सिमीकोट बीचमा पर्ने १६ किमी सडक नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसको स्वीकृतिका लागि अहिले रक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको सडक विभागले बताएको छ ।

उक्त सडक खण्डमा उच्च चट्टानी भूभाग रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन सेनाले गर्ने भएकाले उसलाई नै हस्तान्तरण गर्न लागिएको नेपालले बताए ।

यसैगरी दु्रतमार्गले पनि चालू आवमा पाएकै बजेट खर्चिने तर थप रकम नमाग्ने भएको छ । द्रुतमार्गका मुख्य काम नहुँदा सेनाले बजेट फिर्ता गर्दै आएका बेला यो वर्ष रकम खर्चिने दाबी गरे पनि सुरुङमार्ग र पुलको ठेक्का नलागे पुनः बजेट खर्च नहुने अवस्था छ ।

सेनाका अनुसार चालू आवको यस अवधिसम्म १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यद्यपि यो वर्ष द्रुतमार्गमा सरकारले ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]