खिम्ती स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण : अन्तरिम सम्झौताको म्याद ६ महीना थप

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको थपिएको म्यादमा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नटुंगिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावरबीच भएको अन्तरिम सम्झौताको म्याद आगामी साउन मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यसअघि भएको अन्तरिम सम्झौताको म्याद माघ मसान्तसम्म थियो ।

तर, त्यस अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नसकिएपछि ६ महीना म्याद थप गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अन्तरिम सम्झौताको म्याद आगामी साउन मसान्तसम्म थपिएको जानकारी दिए ।

फागुन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच अन्तरिम सम्झौताको म्याद थप गर्ने सहमति भएको हो । अन्तरिम सम्झौतामा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएसम्म आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा किन्ने व्यवस्था छ ।

गत असारदेखि कम्पनीसँग भएको पीपीए, आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिको म्याद पनि सकिएको थियो । त्यसपछि कम्पनी र प्राधिकरणबीच स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने बेलासम्मका लागि अन्तरिम सम्झौता गरेर यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

हिमाल पावरले सन् २००० जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याएको यो निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्मित पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । आयोजनामा नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायत कम्पनीको समेत लगानी छ ।

तत्कालीन सरकार र कम्पनीबीच उत्पादन शुरू भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको गत असार २७ गते नै २० वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसअनुसार असारदेखि नै आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व निःशुल्क रूपमा प्राधिकरणमा आउनुपर्ने थियो । अबको ३० वर्षपछि भने आयोजनाको शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुनेछ ।

गत वर्षदेखि शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको पाइएको छ । पहिलो म्यादभित्रै स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नसकिएछि माघ मसान्तसम्मका लागि अन्तरिम सम्झौता गरेर आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । तर, माघसम्म पनि यसले पूर्णता नपाएपछि अन्ततः अन्तरिम सम्झौताको म्याद नै थप गरिएको हो ।

हिमाल पावरका प्रतिनिधिहरू अहिले विदेशमै छन् । कोरोना त्रासले उनीहरू अझै नेपाल आउन नसकेको बताइएको छ । सोही कारण आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कम्पनी र प्राधिकरण बीच भर्चुअल रूपमा छलफल भइरहे पनि त्यसबाट ठोस निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । ‘सम्भवतः उहाँहरू मार्चपछि नेपाल आउनुहुन्छ । त्यसपछि भौतिक रूपमा उपस्थित भएर छलफल गरी यो विषय टुंग्याउँछौं,’ उनले भने । स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनी दुवैको स्वामित्व हुनेगरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सोही कम्पनीले प्राधिकरणसँग विद्युत् किनबेच दर सम्झौता (पीपीए) गर्नेछ । तर, अझै पनि संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छैन । साथै, पीपीएको विषयमा पनि ठोस सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि, अबको पीपीए भने नेपाली रुपैयाँमा नै हुने गरी दुवै पक्ष सहमत भने भएका छन् । आयोजनाको पीपीए अमेरिकी डलरमा भएको थियो । कानूनले पनि १०० मेगावाटभन्दा तलको आयोजनाको पीपीए विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार अब उक्त कम्पनीसँग नेपाली रुपैयाँमै पीपीए हुने पक्का भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]