स्थानीय तहमा ४ हजार किमी सडक बनाउन रू. २ खर्ब लगानी

२८३ मध्ये ११० स्थानीय तहबीच एमओयूमा हस्ताक्षर

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकभित्रका २८३ ओटा स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजीकका रणनीतिक तथा पक्की सडकसँग जोड्न ४ हजार किलोमीटर सडक र १ हजार १०० ओटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिने भएको छ । यी सडक र पुल निर्माण गर्न अबको ५ वर्षभित्र २ खर्ब रुपैयाँ  लगानी गरिनेछ ।

उक्त स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका केन्द्रलाई नजीकको पायक पर्ने कालोपत्र तथा रणनीतिक सडकसम्म जोड्न यी संरचना निर्माण गरिने भएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनओटै तहका सरकारहरूको लगानी साझेदारीमा बन्ने यी सडक र पुलको उद्घाटन आइतवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो । ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्न आइतवार तीनओटै सरकारका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा  हस्ताक्षर भएको छ ।

सातओटै प्रदेशका ११० निकायबीच विभिन्न स्थानबाट एमओयू भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय स्थानीय पूर्वाधार विभागले जानकारी दिएको छ ।

पाँचवर्षे योजना औपचारिक रूपमा शुरू भएको र यससँगै २८३ ओटा स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्न उक्त सडक र पुल बनाइनेछ । आइतवार एमओयू हुन नसकेका स्थानीय तहबीच आगामी दिनमा गरिने योजना छ ।

उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता आएको जानकारी दिनुभयो । संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको छ ।

सडकको लम्बाइ बढाउने मात्र नभई त्यसमा यात्रा गर्दा सुरक्षित हुने किसिमका सहायक संरचना पनि बनाउनेतर्फ उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक भएको प्रम ओलीको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । यसमा कुल ३ सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सोहीअनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा २८३ स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिने र बाँकीमा आवश्यकताअनुसार अध्ययन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केन्द्रको सडक सञ्जालमा स्थानीय सडकलाई जोड्ने कार्यक्रममा संघको बढी लगानी हुनेछ ।

यद्यपि सरकारले यो सडक सञ्जाल विस्तारमा आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि विदेशी विकास साझेदारबाट आउने लगानी प्रयोग गर्ने योजना बनाएको पौडेलले बताए । मुलुकभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै केन्द्रसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्य सहायक राजमार्गसँग स्थानीय तहका सडकलाई जोड्ने नीति सरकारले अघि सारेको थियो । यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधिसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । सोहीअनुसार उक्त सडक तथा पुल निर्माणमा प्रदेश, स्थानीय र संघको अंश निर्धारण गरिएको छ । १० किमीसम्मको सडक निर्माणका लागि संघको ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लगानी योगदान गर्नेछन् । यस्तै, १० किमीदेखि २० किमीका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । २० किमीभन्दा लामो सडक निर्माण गर्नुपर्ने भए संघीय सरकारको ७५ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत लगानी साझेदारी रहनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]