समयमै सकिँदैनन् विकास योजना

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले बजेटमार्फत वर्षेनि राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई बजेट छुट्ट्याउने गरे पनि त्यस्ता योजना तोकिएको समयमा पूरा हुन भने सकेका छैनन् । औचित्य र आवश्यकताभन्दा आग्रहलाई योजना छनोटको आधार बनाउँदा कतिपय यस्ता आयोजना वर्षौैंदेखि अलपत्र छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखिएका योजनाहरूको प्रगति निराशाजक देखिएको छ । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि योजना बाँड्ने प्रतिस्पर्धाले यो समस्या देखापरेको अर्थराजनीतिक विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । विकास योजनाको छनोट र स्रोत विभाजनमा राजनीतिक प्रभावले वास्तविक आवश्यकतालाई ओझेलमा पारेको उनको बुझाइ छ ।

योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकासको प्रत्याभूति हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला योजना छनोटमा लोकप्रियताभन्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको नाममा २०/२५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनाको उपादेयतामा पुनर्विचार गर्ने बेला आइसकेको विश्लेषक अग्रवालले बताए ।

अहिलेसम्म विकास योजनाहरूको ओज र उपादेयताको मापदण्ड स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘२०/२५ वर्ष पुराना योजनामा आज पनि आर्थिक स्रोत र प्रशासन परिचालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको आर्थिक नीतिले विकास योजनाको छनोट र व्यवस्थापनलाई मुख्य ध्येयमा राख्नुपर्छ ।’

मुलुक संघीयतामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा योजनाको छनोट र त्यसको व्यवस्थापनलाई आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य बनाइनुपर्ने सुझाव निजीक्षेत्रको पनि छ । योजना समयमै पूरा नहुँदा समय र स्रोत खेर गइरहेको छ ।

संसद्को विकास समितिले गौरवका योजनामा ६ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले योजना चयन र बजेट विनियोजनमा यसलाई बेवास्ता गर्दै अआएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत छनोटको स्पष्ट मापदण्डको अभाव र योजनाको कमजोर कार्यान्वयनलाई उपलब्धिको अवरोध मान्दै आएको छ । महालेखाले केही अघि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले योजना घोषणाको मापदण्डको अभावलाई विकासका बेथितिको कारण भनेको थियो । दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि योजनाको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बुझाइ विश्लेषक अग्रवालको छ ।

‘हामीकहाँ प्रशासकीय जनशक्तिले योजना हाँक्ने अभ्यास छ । योजना कार्यान्वयन र प्रशासन फरक विषय हुन् । योजना अघि बढाउन प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने ।

प्रशासनिक जनशक्तिबाट योजना छनोट र स्रोतको उचित उपयोग सम्भव नहुने दाबी अग्रवालको छ । सरकारले योजनामात्रै घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति व्यवास्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या देखिएको भनाइ जानकारहरूको छ ।

एउटा निश्चित तहको लगानी नभई कुनै पनि योजनाबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले बजेट छर्ने अभ्यास बन्द हुनुपर्ने उद्यमी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । राष्ट्रिय आवश्यकताका केही योजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर प्रतिफलको स्तरमा पु¥याउनुपर्ने उद्यमी अग्रवालको सुझाव छ ।

कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन योजना अघि बढाउने जिम्मा पाएका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उनले बताए । ‘सबै योजनामा बजेट छर्दा कुनै पनि योजना समयमा पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अबको बजेटले प्राथमिकतामा केही योजनालाई मात्र पूरा गर्ने गरी बजेट छुट्ट्याउने अभ्यास थाल्नुपर्छ ।’

बजेट ल्याउनुपूर्व विगत बजेटहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद बताउँछन् । कार्यान्वयनको मूल्यांकन परिपाटीले बजेटको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत मिल्ने दाबी वैदको छ । प्राथमिकताका योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने सुझाव व्यवसायी अग्रवालको छ । ‘योजना अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएका अधिकारीसँग सरकारले करार गरेर शर्त पूरा नभए कारबाही गर्नुपर्छ । समयमा काम पूरा गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले विगतमा बजेटमार्फत यो नीतिको घोषणा गरेको थियो । योजनाको प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको नीतिको कार्यान्वयन भने देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस