कोरोनाले लेखापरीक्षणमा ढिलाइ : समयमै वार्षिक प्रतिवेदन ल्याउनै कठिन

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीका कारण समयमै लेखापरीक्षण शुरू हुन नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसपालि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ल्याउन कठिन हुने भएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा साउन, भदौ, असोज, कात्तिकमा धमाधम लेखापरीक्षणको काम हुने गथ्र्यो । तर यस वर्ष कोभिडका कारण  मङ्सिरदेखि मात्र लेखापरीक्षणको काम शुरू भयो ।

ढिलागरी काम शुरू हुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने कार्यतालिका यसपालि प्रभावित हुने महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले भइरहेको लेखापरीक्षणको काम अनुसार असार मसान्तसम्ममा ५८औं प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने अवस्था छ । सरकारको लगानी, प्राथमिकता क्षेत्र, विषयको गाम्भीर्य, बजेटको आकार, सार्वजनिक सरोकार वा जनचासोको विषय, सरकार र विकास साझेदारबीच भएका सम्झौता, विकास साझेदारले देखाएको चासोलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताका आधारमा लेखापरीक्षणको काम अहिले चलिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३ हजार ७७ संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, १ हजार १०० प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह, ५४९ समिति र अन्य संस्था गरी ५ हजार ६५६ निकायको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय तथा परिपालनाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण अन्तर्गत विभिन्न ३३ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय, दुई विषयको सूचना प्रविधि र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, यो वर्ष ३९ संगठित संस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षणको काम समेत भइरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति र उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा लेखापरीक्षण गरी उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यले लेखापरीक्षण गरिने र लेखापरीक्षण मूलतः प्रक्रियामूलक तथा नतीजामूलक पद्धति अनुसार स्थलगत रूपमा भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायव महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार यस वर्षको लेखापरीक्षणमा जोखिम मूल्यांकन अनुसार उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको अवधारणा अनुसार लेखापरीक्षण भइरहेको छ । विशेषतः सो अवधारणाको कार्यान्वयनपछि लेखापरीक्षणमा जोखिम पहिचान, लेखापरीक्षण कार्यान्वयन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रभावकारिता बढ्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको अपेक्षा छ ।

जोखिममा आधारित सूचकको आधारमा निकायहरूको वर्गीकरण गरी बढी जोखिमयुक्त निकायहरूको लेखापरीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । यस वर्ष विशेष लेखापरीक्षण अन्तर्गत कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा सञ्चालित क्रियाकलाप र खर्च सम्बन्धमा विशेष लेखापरीक्षण गरी छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्न लेखापरीक्षकहरू लागिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो प्रतिवेदन कम्तीमा वैशाख मसान्तभित्रै आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]