५ वर्षमा साढे ११ हजार ऋणी कालोसूचीमा

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या केही वर्षयता बढ्न थालेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ८ महीनामा मात्रै त्यस्ता ऋणीको संख्या ४ हजार ७६७ रहेको छ ।

प्रत्येक आवको फागुनसम्मलाई आधार मान्दा पछिल्लो ५ वर्षमा ११ हजार ४५० ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । २०४६ सालदेखि चालू आवको फागुन २८ गतेसम्ममा भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १५ हजार २९५ पुगेको छ । ऋणीहरू बैंकमा आफ्नो दायित्वमा रहेको साँवा, ब्याज चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटेका पनि छन् । तर, लामो समयदेखि ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीहरू कालोसूचीमै रहने गर्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या सार्वजनिक गर्ने गर्छ । केन्द्रले यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको यस्तो सूची सार्वजनिक गर्दै आएकोमा चालू आवदेखि भने लघुवित्तको पनि सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।

गतवर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) १ साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि चेक जारी गर्नेलाई पटकपटक चेक बाउन्स भएको ठहरिएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो । तर, यसबीच चेक बाउन्स गर्नेहरूले भूलसुधार गरेर चेकवाहकलाई भुक्तानी दिएपछि कालोसूचीबाट हटेको र तुलनात्मक रूपमा यस्तो संख्या नियन्त्रणमा आउने गरेको केन्द्रले बताएको छ ।

बैंकरहरू भने कोभिडका कारण शिथिल भएका व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसके पनि त्यस्ता कर्जालाई खराब कर्जामा परिणत गर्नु नपरेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या नियन्त्रित भएको बताउँछन् । ‘कोभिडले गर्दा खराब कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा पठाएको छैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमर दाहालले भने, ‘अहिले कर्जाको भन्दा चेक बाउन्सको कारण कालोसूचीमा राख्न पठाइएको छ ।’

आव २०७३/७४ फागुनसम्ममा कालोसूचीमा परेर चुक्ता नगरेका ५५९ ऋणी अझै सूचीबाट हटेका छैनन् । यस्तै, आव २०७४/७५ मा यस्तो संख्या ८४६ र २०७५/७६ मा १ हजार ५२८ रहेको छ । यसैगरी २०७६/७७ मा ३ हजार ७५० र २०७७/७८ फागुनसम्ममा यस्ता ऋणीको संख्या ४ हजार ७६७ छ ।

३ दशकदेखि कालोसूचीबाट हट्न नसकेका ऋणीहरू पनि छन् । २०४६ सालमा हेटौंडा लेदर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बाँसबारी लेदर एन्ड सुज फ्याक्ट्रीको नाममा कालोसूचीमा परेको संस्थाले ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन । तर, यो शीर्षकको कर्जामा व्यक्तिको नाम उल्लेख छैन । यस्तै २०४७ मा कालोसूचीमा परेका ८३, २०४८ मा ३७, २०४९ मा २२ र २०५० सालमा १५ संख्यामा रहेका ऋणी कर्जा चुक्ता नगर्दा अझै उक्त सूचीबाट हट्न सकेका छैनन् ।

अधिकांश ऋणी संस्थागत भएकाले कालोसूचीमा व्यक्तिको नाम भने धेरै कम मात्र रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या वर्षेनि बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बैंकरहरू भने निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) घटाउन जोड दिइएको बताउने गर्छन् । बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ ।

चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा करीब २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कर्जा निष्क्रिय भएका वा भाखा नाघेका, फरार ऋणी र चेक बाउन्स दिएको भन्दै ग्राहकले निवेदन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्छन् । सोही आधारमा केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न पाउँदैनन् । गरेमा त्यस्तो कर्जा स्वतः खराब कर्जामा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था छ । साथै, कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधामा समेत रोक लाग्छ ।

प्रतिक्रिया [0]