बारा–पर्सा कोरिडोरमा कठिन बन्दै जग्गा प्राप्ति

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । उद्योगी विनय शाहले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योग खोल्ने योजना बनाए । उद्योगका लागि जग्गाको खोजीमा लागेका शाहले उद्योग अनुकूलको जग्गा फेला पार्न सकेका छैनन् । जग्गा नभेटिएको भने होइन, जग्गाको मूल्य अति महँगो भएपछि योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अब चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ । ‘१ बिगाहा जग्गा चाहियो भने कम्तीमा ८/१० करोड रुपैयाँ त जग्गामै जाने अवस्था छ । यति महँगोमा जग्गा किनेर उद्योग चलाउनु कठिन काम हो,’ शाहले भने ।

उद्योगी शाहमात्र होइनन्, यो कोरिडोरमा जग्गाको भाउ आकाशिएपछि जग्गामा बढी पूँजी खन्याउनु परेको औसत उद्योगीहरूको गुनासो छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बारा–पर्सा कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा व्यवस्थापन असहज भइसकेको बताउँछन् ।  त्रिभुवन राजपथको गण्डकदेखि पथलैयासम्म करीब १ हजार साना/ठूला उद्योग छन् । बारा/पर्सा योजनाबद्ध तरीकाले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार भएको होइन । मुख्य नाकासँग जोडिनु र सहज सम्पर्कसहित देशको मध्यभागमा रहनुले एकपछि अर्को उद्योग खुल्दै गएका हुन् ।

कोरिडोरमा उद्योगका लागि उपयुक्त जग्गा फेला पार्नै कठिन भइसकेको छ । मुख्य मार्ग दायाँ–बायाँको जग्गा कट्ठाको १ करोड रुपैयाँभन्दा कममा नपाइने उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । ‘भित्री सडकमा समेत कट्ठाको २५/३० लाखमा जग्गा किनबेच भइरहेको छ । जग्गामा महँगो मूल्य हालेर उद्योग चलाउनु अब सहज छैन,’ गौतमले भने ।

जग्गाको महँगो लागतले उद्योगको स्थिर पूँजीमा लगानी बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको उत्पादन लागतमा जोडिने संघका सचिव अरविन्द्र अमात्य बताउँछन् । सरकारले उत्पादन प्रवर्द्धनको नीति लिनुपर्ने र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थिर पूँजीको लागत घटाइनुपर्ने सुझाव सचिव अमात्यको छ ।

जग्गामा बढी पूँजी हाल्दा उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता नकारात्मक हुने उद्यमी बताउँछन् । ‘उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको असर उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमै पर्छ । सरकारले यसमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ अमात्यले भने ।

मुख्य मार्गसँग जोडिएका सम्पर्क सडकमा तुलनात्मक सस्तो जग्गा पाइए पनि पूर्वाधारको अभाव रहेको उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् । ‘कोरिडोरमा यस्ता थुप्रै सम्पर्क सडक छन् । तर, त्यहाँ बाटो र बिजुलीजस्ता संरचनाको उचित व्यवस्था छैन,’ क्यालले भने, ‘उद्योगका लागि मूल सडकमै जग्गा चाहिन्छ भन्ने छैन । अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको व्यवस्था हुने हो भने समस्या सहजीकरण हुन सक्छ ।’ सामान्यतया उद्योगले ५ देखि ८ वर्षभित्र लगानी निकाल्ने योजना बनाएका हुन्छन् । जग्गामा बढी पैसा हाल्दा यस्तो योजना जोखिममा पर्ने उपाध्यक्ष गौतमको दाबी छ । यो कोरिडोरका आउने उद्योगका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने माग उनको छ ।

यो क्षेत्रमा नयाँ उद्योगका लागि कम्तीमा १ हजार बिगाहा जग्गा अत्यावश्यक भइसकेको गौतमको भनाइ छ । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा उद्योगका लागि दिन सकिने सुझाव सरोकारका पक्षको छ ।

सेज निर्माणले गति समात्न सकेको छैन । यसै परिसरभित्र निर्माण गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनसमेत हालै खारेज भइसकेको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको ८०३ बिगाहा जग्गामध्ये ६०० बिगाहामा सेज निर्माणको योजना राखिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस