सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : ‘स्किम’ संशोधनले बढायो आकर्षण

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पहिलेको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको छ । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले ‘स्किम’ पुनरवलोकन गरेर ऋण तथा सापटीसम्बन्धी सुविधालाई कार्यान्वयनमा लगेसँगै आकर्षण बढेको देखिएको हो ।

कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ५ सय २३ रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत १ लाख ९३ हजार योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । पछिल्लो एक सातामा मात्रै १ सय १० रोजगारदातामा कार्यरत ८ सय ८ जना श्रमिक आबद्ध भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो एक सातामा ८८ जना योगदानकर्ताले विभिन्न योजनाअन्तर्गत दाबी गरेको र उनीहरूलाई ५३ लाख १९ हजार  भुक्तानी गरिएको सरकारी प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार कोषमा २ लाख योगदानकर्ता छिट्टै पुग्ने देखिएको छ । ‘समयसापेक्षिक रूपमै कोषलाई अघि बढाउन स्किम संशोधन गरेका हौं । यसले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ,’ उनले भने ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलो चरणमा ल्याइएको ‘योजना सञ्चालन कार्यविधि’ लाई कोषले केही समयअघि प्रभावकारी बनाउन दोस्रो पटक कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । दोस्रो पटकको संशोधनमा ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे सुरुमा स्पष्ट नभएका विषयलाई प्रस्ट्याइएको छ ।

यसअघि ६० वर्षअघि पैसा लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा रहेकामा यसलाई हटाइएको छ । गरिरहेको काम छाडे केही पनि नपाइने भन्ने विषय पनि कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गर्दै पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम निरन्तर तीन महिना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ । यसमा अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सीमाभित्रको रकम अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढेकाले आकर्षण बढेको कोषका पदाधिकारीहरूको ठहर छ ।

योगदानकर्ता बिरामी वा दुर्घटनामा परेपछि उपचार गर्न अहिलेसम्म ५९ वटा अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अहिले ७ वटै प्रदेशमा अरू अस्पतालसँग सम्झौता गर्न कोषका अधिकृतसरहका कर्मचारी खटाइएको छ । साथै, लकडाउनपछि पहिलो पटक उपत्यकाबाहिर ७ वटै प्रदेशमा गएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे साक्षरता कक्षा चलाइएपछि सूचीकृत हुनेको संख्या बढ्दै गएको ज्ञवालीले बताए ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसै वर्ष लगानी कार्यविधि ल्याएको थियो । योगदानकर्तालाई विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।
 
त्यसअन्तर्गत योगदानकर्ताले धितोमा आधारित रहेर बढीमा १ करोडसम्म घर कर्जा लिन पाउनेछन् भने ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जाजस्ता सुविधा कार्यान्वयनमा आइसकेको छन् । यसले पनि निजी क्षेत्रको मन जितेको हुन सक्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।

कोषले लगानीसम्बन्धी कार्यविधिमार्फत सहकारी ऋणपत्र, मुद्दती, शेयर, डिबेञ्चर, म्युचुअल फण्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सक्ने गरी कार्यविधि ल्याएर बाटो खुलाएपछि यसको प्रभावकारिता बढेको ठानिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको पाटो सकारात्मक बन्दै गएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यविधि समयानुकूल ल्याइनु नै सूचीकृत हुनेको दर बढ्नुको एउटा कारण हो । निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियनहरूसँगको परामर्शमा सरकारले अझ समयसापेक्ष बनाएर सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]