बारा–पर्सा कोरिडोर : उद्योगको फोहोर पानी निकासमा बल्झिँदै विवाद

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग र वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाबीच उद्योगको फोहोर पानी निकासमा विवाद देखिएको छ । आयोजनाले उद्योगबाट निस्किने रसायनयुक्त फोहोर पानी सडकको नालामा खसाल्न नपाइने बताएपछि विवाद बल्झिएको हो ।

व्यापारिक मार्गमा पर्ने उद्योगले प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी सडकको नालामा हालेपछि व्यापारिक मार्गले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । उद्योगहरूले रसायन मिसिएको पानी नालामा खसाल्दा नाला बिग्रिएको वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख मनीषकुमार साहले बताए ।

उद्योगले रसायनयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नालामा हाल्दा परवानीपुर खण्डमा ३ किलोमिटर नाला बिग्रिएको दाबी साहको छ । उद्योगबाट पानीको निकासमा मिसिएको रसायनले सिमेन्टको नाला बिग्रिएको आयोजनाका प्राविधिकले बताए ।

उद्योगले प्रशोधन नगरिएको पानी सोझै नालामा खलाल्न थालेपछि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले स्थानीय प्रशासनलाई गुहारेको छ । प्रशोधन गरिएको पानीमात्र नालामा मिसाउन आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि उद्योगहरूको मनपरी रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको साहले जानकारी दिए ।

‘कोरिडोरका वनस्पति घीउ, साबुन, डिटरजेन्ट पाउडर लगायतका उद्योगले सडकको नालामा रसायनयुक्त पानी हाल्दै आएका छन् । यस्ता उद्योगबाट सडकको नालामा हुने पानी निकास रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरेका छौं,’ योजना प्रमुख साहले भने ।

उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा पानी, वायुजस्ता पर्यावरणीय पक्षमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण आफैले गर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले यो शर्त पालना गरेका छैनन् ।

यही शर्तअनुसार पानी प्रशोधन गरेर नालामा हाल्नुपर्नेमा उद्योगले रसायन मिसिएको पानी निकास गरिरहेको अयोजनाले बताएको छ । सडक र स्थानीय उद्योग प्रतिष्ठानबीच पानी निकासको विषय विवादित बन्दै आएको छ ।

गतवर्ष अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्टले सडकमा रसायनयुक्त पानी बगाएपछि विवाद भएको थियो । निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै आयोजनाका ठेकेदारले उद्योगको पानी निकास बन्द गरिदिएका थिए ।

कोरिडोरमा पानीको निकास समस्याग्रस्त बन्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । उद्योगसँगै बस्ती विस्तार भएपछि समस्या जटिल बन्दै गएको उनको बुझाइ छ ।

प्रत्येक उद्योगले बेग्लाबेग्लै पानी प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउन सम्भव नभएको उद्योगीको तर्क छ । केही उद्योगले यस्तो प्रविधि जडान गरे पनि सञ्चालन प्रभावकारी छैन ।

पछिल्लो समय रसायनयुक्त पानी बढी निकास गर्नुपर्ने प्रकृतिका उद्योग खोला किनारमा केन्द्रित भएको गौतमको अनुभव छ । यस्ता उद्योगलाई फोहोर पानी खोलामा हाल्न सहज भएको छ । स्थानीयको खेत र नहरमा समेत यस्तो रसायनयुक्त पानी मिसाइएको छ ।

केही वर्षअघिको एक अध्ययनले उद्योगको यस्तो कार्यले पर्यावरणमा गम्भीर क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले उद्योगलाई जरीवाना तिराएको थियो ।

उद्योगबाट निस्किएको पानी निकासलाई सडकको नालामा हाल्न रोक लगाउनु उचित नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माको तर्क छ । ‘कोरिडोरमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने, कर र शुल्क लिने, तर उद्योग प्रतिष्ठानबाट निस्किएको फोहोर पानी निकाससमेत दिन नसक्ने सरकारी शैली अनुचित छ,’ शर्माको भनाइ छ ।

कोरिडोरमा सरकारी निकाय र स्थानीय बासिन्दासँग उद्योगको द्वन्द्व बढ्दै गएको बुझाइ उद्योगीहरूको छ । सरकारले यो समस्याको अविलम्ब उचित विकल्प दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

उद्योगका लागि १ हजारदेखि २ हजार बिगाहसम्म क्षेत्रफलको बेग्लै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने गौतमले सुझाए । ‘यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षासहित बाटो, विद्युत्, ढल, नाला, सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत पूर्वाधार व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । पूर्वाधारयुक्त ठाउँ पाए उद्योग त्यतैतिर जान्छन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]