मरीच, केराउ, छोकडा र सुपारी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज

२०७७ चैत, १०

समाचार

काठमाडौ । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ८० हजार मेट्रिक टन (मेटन) केराउ आयात गर्न दिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै चालू आवमा त्यस बराबरको केराउ आयात गर्न दिने बताएको हो । अब चालू आवमा उक्त परिमाण ननाघ्ने गरी केराउ आयात गर्न दिइने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा सरकारले गत वर्षको चैत १६ गतेदेखि धेरै आयात हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसक्रममा नै मरीच, केराउ, छोकडा र सुपारीजस्ता वस्तुको आयातमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

तर, सरकारले १ वर्षपछि त्यस्ता वस्तुमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत फागुन २५ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिशमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै त्यस्ता वस्तुको आयातमा परिमाण तोकेको हो ।

यस्तै, सरकारले चालू आवमा सुपारी २५ हजार मेटन, छोकडा ५ हजार मेटन र नधुल्याएको मरीच १५ हजार मेटनसम्म आयात गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारीसाधनमा लगाएको बन्देज पनि हटाएको छ ।

यस्तै, २०७६ चैत १६ गते अगाडि नै चलान (सिपिङ) भइसकेका तर खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृति नलिएका छोकडाको हकमा सम्बद्ध भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आयात गर्न दिइने बताइएको छ ।

विशेषगरी कोरोना संकटमा विदेशिने मुद्रामा कमी ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको थियो । अहिले परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गएको छ ।

सरकारले यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यही वस्तुकै आयात तथा व्यापार गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यापारी भने प्रभावित भएका थिए । विशेषगरी यसबाट केराउको कारोबार गर्ने उद्योग बढी प्रभावित भएका थिए ।

सरकारले गरेको यस निर्णयलाई व्यापारीहरूले स्वागत गरेका छन् । वीरगञ्जका केराउ व्यापारी ओमप्रकाश मोरले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । साथै, सरकारले तोकेको परिमाण पनि हाललाई पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

तोकिएको परिमाणलाई नियन्त्रण गर्ने मामलामा भने द्विविधा देखिएको उनले बताए । ‘निश्चित परिमाण तोकेर उक्त वस्तुहरूको आयात गर्न दिने भनिएको छ । तर, त्यो कसलाई कसरी दिने भनेर स्पष्ट खुलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा त्यस्ता वस्तु आयातका लागि धेरै व्यापारीबाट एकैपटक धेरै नै परिमाणमा माग हुने र भन्सारबाट पास नहुने समस्या हुन सक्छ । तसर्थ, यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’