धनगढी । व्यावसायिक रूपमा माछापालन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसान १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । व्यावसायिक माछापालनका लागि प्रदेश सरकारले ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेपछि १२६ मत्स्य व्यवसायमा संलग्न किसान लाभान्वित भएका हुन् ।
प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक तालतलैया, जलाशय र चिसो पानीमा व्यावसायिक माछापालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा व्यावसायिक रेन्बो ट्राउटको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पहाडी जिल्ला डोटीको जोराय र सायल गाउँपालिका, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका र बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाभित्र रेन्बो ट्राउट माछापालन सुरु गरिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको प्रदेशकै एक मात्र मत्स्य विकास केन्द्र गेटा कैलालीबाट ह्याचिङ, फ्राई, फिंगरलिंग र खाने माछा गरी ५ करोड ९७ लाख ७ हजार ८२९ गोटा माछा बिक्री गरेर केन्द्रले ६० लाख १४ हजार ४६ रुपैयाँ राजस्वबापत रकम संकलन गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले बताए । ‘मत्स्य विकास केन्द्रले बिक्री गरेका माछाको गोटा खरिद गरेर प्रदेशका किसानले १० करोड बराबरको आम्दानी गरेका छन्’, उनले भने ।
मासु तथा मासुजन्य पदार्थको स्वच्छता कायम गर्दै मन्त्रालयले ५ वटा मिटमार्ट र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको टीकापुर तथा अछामको मंगलसेनमा गरी तीन वटा वधशाला निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयारी मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानीका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा तीन वटा चिलिङ भ्यानसमेत वितरण गरेपछि बजारीकरणमा सहज भएको छ ।
मन्त्रालय गठन तथा सञ्चालनको तीन वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि विकास तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाऔं नारासहित प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अभियानको रूपमा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ११३ वटा नमुना कृषि गाउँमा विभिन्न बाली र पशुपक्षीको एकीकृत उत्पादन तथा व्यवसायिकीकरणको काम सुरु भएको छ । यसभित्र भेडाबाख्रा ३४, स्याउ १, बाख्रा २९, आलु ४, कुखुरा २, तरकारी १६, गाई १, भैंसी ३ ओखर १, धान ७, फलफूल ४, माछा १, उखु ४, मसला २, मौरी २, तरकारी १६ र २ वटा केरा २ खेतीलाई समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यी कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवका कार्यक्रमको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।