एमसीसीको बजेट खर्च निराशाजनक

२०७७ चैत, १५

समाचार

काठमाडौं । लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बारे नेपालले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा छुट्याइएको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा एमसीसी कार्यान्वयनका निम्ति ९ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

खर्च भएको बजेटमध्ये १६ दशमलव २८ प्रतिशत चालूतर्फ भएको छ भने ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट मात्रै पूँजीगततर्फ खर्च भएको छ । चालू आव सकिन ३ महीना मात्रै बाँकी छ । चालू संसद्को अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने हो भने ठूलो बजेट फ्रीज हुने खतरा रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताएका छन् ।

‘चालू वर्षको ८ महीनामा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, त्यसमध्ये चालू खर्चको अंश बढी छ,’ उनले भने ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) स्थापना भइसकेको छ । अहिले पनि एमसीए नेपालको प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारी एवम् अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, परामर्शदाता र सल्लाहकारको तलबभत्ता नेपाल सरकारले नै बेहोरिरहेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्न जति ढिला भयो नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार त्यति नै थपिँदै जाने देखिएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको एमसीए–नेपालमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मात्रै चालू वर्षको ८ महीनामा २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘संसद्बाट अझै पनि अनुमोदन हुन ढिलाइ हुने हो भने ठूलो बजेट चालू शीर्षकमा खर्च भइरहने र आर्थिक भार थपिँदै जाने देखियो,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयमा हालै बजेटको दोस्रो चौमासिक समीक्षामा अधिकारीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रमका नाममा छुट्ट्याइएको बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण निर्माण सम्झौता हुन नसक्नुलाई मानेका छन् ।

एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरीद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु पनि अर्को कारण रहेको अर्थका अधिकारीहरूको निष्कर्ष थियो । त्यस्तै, रातमाटे सबस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्तिको भुक्तानीसमेत अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्दा पूँजीगततर्फको बजेट नै खर्च नभएको अर्थका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बताए । तर, सञ्चालन गरिने भनिएका परियोजनाको डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, ईआईएलगायतको काम भने सकिनै लागेको उनको भनाइ छ । एमसीए–नेपालका अनुसार नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नं. ७ रातमाटेमा विद्युत् सबस्टेशन बनाउन ३८५ रोपनी जग्गा चाहिएकोमा स्थानीय ९४ घरपरिवारका १८४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेशन निर्माणको पूर्वतयारीका क्रममा गरिएको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण कार्य अब ३० प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् उपयोग विस्तार गर्ने र सडक यातायातको लागत घटाउने दुईओटा आयोजनाका लागि मात्रै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध अमेरिकाले गराउने र यी आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्रतिबद्धताअनुरूप नेपाल अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा एमसीसीअन्तर्गत रू. ९ अर्ब १० करोड सहायता परिचालन गर्ने घोषणा गरेअनुसार ५ अर्ब ७३ करोड एमसीसी अनुदान परिचालन गरिने लक्ष्य थियो भने सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि थप ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी थियो ।

संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा राजनीतिक तवरमा सहमति जुट्न नसक्दा एमसीसी परियोजना नै अन्योल बन्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक तहबाट सहमति नजुट्दासम्म परियोजनाले गति लिने कुनै छाटकाँटै देखिँदैन ।