हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भए पेनाल्टी नलाग्ने

बढी उत्पादन भए थप ५० प्रतिशत रकम दिने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । अब १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका पुराना आयोजनाहरूले पानीको बहाव कम भएर तोकिएको भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा पेनाल्टी तिर्न नपर्ने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको गतहप्ता सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गत चैत ८ गतेसम्म सञ्चालनमा आएका १० मेगावाट साना जलविद्युत्् आयोजनाको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । आयोगले हाइड्रोलोजी (पानीको बहाव) का कारणले मात्र आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन प्रतिबद्धता गरिएभन्दा कम भएमा पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अन्य कारणबाट विद्युत् उत्पादन तोकिएभन्दा कम भएको अवस्थामा भने अपुग विद्युत्को १० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भए पनि आयोजनाहरूले विद्युत् खरीदकर्ता (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) लाई तोकिएको मात्रामा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब त्यस्तो पेनाल्टी तिर्न नपर्ने आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए ।

प्राकृतिक समस्या कारण विद्युत् उत्पादन कम हुँदा पनि पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पुराना आयोजनाहरूलाई अब पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको धितालको भनाइ छ ।

उनीहरूले अबदेखि साप्ताहिक रूपमा पनि आगामी सातामा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को परिमाण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मासिक रूपमा पनि कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणमा विवरण पेश गर्नुुपर्नेछ ।

प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच आयोजनाको पूर्ण क्षमताअनुसार नै विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) भए पनि हाइड्रोलोजीका कारण त्यस बराबर विद्युत् उत्पादन हुँदैन । त्यसैले आयोजनाहरूले प्रत्येक महीना यतिसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणलाई अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने हुुुुन्छ । त्यसरी पेश गरिएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अब सञ्चालनमा आउने १० मेगाावाटभन्दा साना आयोजनाले भने प्रतिबद्धता गरिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा अपुग विद्युत्को १० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्ने छ । पहिला हिउँद प्रतिबद्धता गरिएकोमा न्यूनतम ६० प्रतिशत र वर्षात्मा ९० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अहिले आएर त्यस्तो सीमा हटाइएको छ । अब सञ्चालनमा आउने आयोजनाले अनुमान गरिएअनुसार नै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार उत्पादन नभएमा पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

साथै, अनुमान गरिएभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको अवस्थामा पनि आयोजनाले प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट तोकिएभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्को ५० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राधिकरणले दिनुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगका सदस्य धितालले बताए ।

‘पहिला प्रतिबद्धता गरिएभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाले त्यसबापत केही पनि पाउने थिएनन् । तर, अब भने बढी हुने विद्युत्को ५० प्रतिशत थप रकम प्राधिकरणले दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यद्यपि, पीपीएमा उल्लिखित क्षमताभन्दा बढी उत्पादन हुने विद्युत्को हकमा भने यो लागू हुने छैन ।’ आयोजनाहरूले उक्त सुविधा पाउन प्राधिकरणसँग यसअघि गरिएको पीपीएको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अब यही विषयहरूलाई समेटेर आयोजना र प्राधिकरणबीच भएको पीपीएको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र त्यस्ता आयोजनाहरूले तोकिएको सुविधा पाउने छन्,’ धितालले भने ।

प्रतिक्रिया [0]