भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक थप नियमनको दायरामा

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक हित संरक्षणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएकाले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर/पीएसपी) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर पीएसओ)लाई नियमनको दायरामा ल्याउन मंगलवार भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७७ मा थप व्यवस्था गर्दै उक्त निर्देशन दिइएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलका अनुसार यसअघि भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकका लागि स्पष्ट नीतिगत नहुँदा नियमन गर्ने आधार थिएन । त्यसैले यस्ता संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन जरुरी ठानिएको हो ।

ग्राहक हकहित संरक्षणको सवालमा संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई सुरक्षित कारोबारबारे सचेतना गर्नुपर्ने, सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने र सरल तथा स्पष्ट भाषामा सेवा शुल्क, शर्तहरू तथा कारोबार सञ्चालनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । यसैगरी संस्थाको लापरबाहीले सेवाग्राहीलाई क्षति भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने,  सेवाग्राहीको सूचना तथा विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने उक्त निदेशिकामा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको साक्षरता बढाउन र यसको प्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्ने विज्ञापन तथा सूचना प्रोत्साहन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै भुक्तानीका क्रममा देखिने सञ्चालन जोखीम, तरलता जोखिम र व्यवसाय जोखिम लगायतलाई पहिचान गरेर जोखिम व्यवस्थापनका पर्याप्त नीति तथा कार्यविधि ल्याउन भनिएको छ । यस्तै भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरूको संस्थागत सुुसाशनअन्तर्गत निर्देशकदेखि कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने नियम तोकिएको छ ।

ई–सेवाका सीओओ रोशन लामिछाने यो व्यवस्थालाई अहिले नियमनको दायरामा ल्याइए पनि आफूहरूले पालना गरिरहेको दाबी गर्छन् । यद्यपि, यस्ता संस्थाहरू थपिएसँगै डिजिटल कारोबार बढेकाले नियमनमा ल्याउनु आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । ‘केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सुशासन, ग्राहक हितका नीतिहरू, जोखिम व्यवस्थापन हेरेर सही भए मात्र अनुमति दिने गर्छ । साथै संस्थाको सुपरिवेक्षणमा आउँदा पनि यसबारे सुझाव दिँदै आएको थियो । यसकारण नीति आउनु अघि र पछि धेरै परिवर्तन नहोला,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकबाट २८ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले अनुमति पाइसकेका छन् । साथै, १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यद्यपि गत असारदेखि भने यस्ता संस्थाको नयाँ आवेदनमा रोक लगाइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]