फास्ट ट्र्याकमा निरन्तर ढिलासुस्ती : सुरुङमार्ग र पुलको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा निरन्तर ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनेदेखि द्रुतमार्गको मुख्य र जटिल मानिएको सुरुङमार्ग र विशेष पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै आएको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीवारमात्रै द्रुतमार्गको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतको सुरुङमार्ग र पुलको खरीद प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाखमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सोही वर्षको साउनमा द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यसयता द्रुतमार्ग निर्माणमा विभिन्न कारण देखाई ढिलासुस्ती हुँदै आएको हो ।

समितिको बैठकले द्रुतमार्ग ठेक्काको दोस्रो प्याकेजको सुरुङमार्ग र विशेषखालको पुलको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै पूर्वयोग्यता (प्रिक्वालिफिकेशन–पीक्यू) का लागि अघि बढाएको खरीद प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निर्माण शुरू गरिएको आयोजनामा मार्गदर्शन तथा नियम नै नहुँदा किन ईपीसी प्रणालीबाट खरीद प्रक्रिया तथा पीक्यूमा कम्पनी छनोट गरिएको भन्दै समितिले प्रश्न गरेको छ । खरीद ऐनअनुसार ईपीसी खरीद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो नगरी पीक्यू खरीद प्रक्रिया तथा छनोटको स्वीकृति दिनु पनि गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ ।

यस्तो कार्यविधि/निर्देशिका नबनाएको अवस्थामा न्यूनतम तीनओटा फर्म/कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनोट गर्नु नहुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, समितिले प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चित गरी पूर्वयोग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमअनुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग (टनेल) र पुलको ईपीसी पीक्यू प्रकरणका सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुनेगरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले खरीद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

सरकारले ४ वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण गरिसक्ने भन्दै त्यसबेला सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७८ सम्ममा बन्नुपर्ने आयोजनाको म्याद थप हुँदै २०८०/८१ सम्म पुगिसकेको छ । खरीद प्रक्रियामा भएको गलत निर्णयका कारण द्रुतमार्गको मुख्य काममा नै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

यसअघि पनि डीपीआर बनाउने र स्वीकृतिमा मात्रै २ वर्ष अर्थात् २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । तर, अहिले सेनाले उक्त खरीद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरीद ऐन नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी तथा मितव्ययिता सुनिश्चित नगरी खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यो प्रक्रिया नै रद्द हुँदा झनै ढिलासुस्ती हुने देखिएको छ । नेपालमा यस्ता संरचना बनाउने जनशक्ति नै नभएकाले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ । सूचना जारीदेखि छनोट प्रक्रियासम्ममा लामो समय लाग्ने हुँदा आयोजनामा थप विलम्ब हुने देखिन्छ । यसले आयोजनाको समय लम्बिनुका साथसाथै लागत बढी अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ ।

७२ दशमलव ५ किलोमीटर (किमी)को द्रुतमार्गको लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ भने यसमा ३ स्थान महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा बन्ने सुरुङमार्गको कुल दूरी ६ दशमलव ४१ किमी रहेको छ । त्यस्तै विशेष खाले पुलको कुल दूरी १० दशमलव ५९ किमी रहेको छ ।

काठमाडौंसँग तराईलाई छोटो दूरीबाट जोड्ने उद्देश्यले द्रुतमार्ग अघि बढाइएको हो । तर, पटकपटक सम्बद्ध निकायको गलत निर्णयका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]