विवादित बन्दै कोटा वितरण : संसदीय समितिले मन्त्रालयलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । आयात प्रतिबन्ध हटाइएका वस्तुको कोटा वितरण विवादित बनेको छ । सरकारले परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाएकामध्ये सुपारीको कोटा वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको हो । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सरकारले गतवर्ष चैतमा केराउ, सुपारी, मरीच र छोकडाको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यही फागुनको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले यी वस्तु आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

सुपारीको कोटा वितरणमा अनियमितता भएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । सीमित व्यवसायीको प्रभावका कोटामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट व्यवसायीले संसदीय समिति गुहारेका छन् ।

व्यवसायीले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा यसबारे उजुरी गरेका छन् । सुपारीको कोटा वितरणमा अनियमितताको उजुरी आएपछि सरोकारका पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको समितिका सभापति एवम् सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।

समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कोटा वितरणमा देखिएको विवादबारे स्पष्टीकरण मागेको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘अनियमित ढंगले कोटा बाँडिएको उजुरी आएपछि यसबारेमा मन्त्रालय र विभागलाई सोध्ने काम भएको छ । त्यहाँबाट जवाफ आएपछि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

समितिले लिखित जवाफका लागि मन्त्रालयलाई दिएको ७ दिने समयसीमा बिहीवार सकिने समितिले बताएको छ । कोटा वितरणको प्रक्रियाका विरोधाभासहरूले यसमा चलखेल भएको पुष्टि हुने दाबी व्यवसायीहरूको छ ।

कोटाको पत्र बैंकमा, विभाग भन्छ– गृहकार्य हुँदैछ !
कोटा बाँड्ने जिम्मा पाएको विभागले भने सुपारीको कोटा वितरण नभएको दाबी गरेको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले सुपारीको कोटा वितरण भइनसकेको र यसको प्रक्रिया गृहकार्यमै रहेको बताए । तर, केही व्यापारिक फर्मले सुपारी आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका छन् । सरकारले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको वस्तुका लागि कोटा वितरण नभई एलसी खुल्न नसक्ने बैंक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राठी ट्रेडिङ, तान्भी ट्रेडर्स, वैभव ट्रेड कन्सर्न, मीरा ट्रेडिङ र श्यामजी सप्लायर्सले सुपारी आयातका लागि एलसी खुलेका छन् । सुपारीको कोटा वितरणको पर्खाइमा रहेका व्यवसायी केही व्यापारिक फर्मले एलसी खोलिसकेको थाहा पाएपछि अन्योलमा परेका छन् ।

विभागले चैत १० गते नै कोटा वितरण गरेको पत्रका आधारमा बैंकबाट एलसी खुलेको देखिन्छ । तर, विभागका प्रवक्ता सेढाईंले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । मन्त्रालयले चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कोटासहित आयात फुकुवा गरेको भोलिपल्टै कोटा बाँडिनुले मिलेमतो पुष्टि हुने दाबी व्यवसायीको छ । विभागले चैत १६ गते ८५ निवेदनबाट २ लाख २७ हजार २७० मेट्रिक टन (मेट) सुपारी आयातको माग भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि २५ हजार मेट सुपारी आयातको कोटा तोकिएको छ ।

विभागले कोटा मागका लागि सूचनासमेत ननिकाली सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा काम गरेको आरोप असन्तुष्ट आयातकर्ताको छ । राजपत्रको सूचनाकै भरमा कोटा माग्दै विभागमा पुगेका व्यवसायीलाई त्यहाँका उच्च तहका कर्मचारीले सुपारीको कोटा त्यसअघि नै ‘बुक’ भइसकेकाले कोटा दिन नसक्ने बताएको एक आयातकर्ताको भनाइ छ । चालू वर्षका लागि ८० हजार मेट केराउ, छोकडा ५ हजार मेट र मरीच १५ हजार मेट कोटा निर्धारण गरेको छ । यी वस्तुको कोटा वितरणमा समेत अपारदर्शी खेल भइरहेको व्यवसायीको दाबी छ । कोटा वितरणमा ढिलाइले चालू वर्षका लागि तोकिएको कोटा भिœयाउन नसकिने स्थिति देखिएको एक व्यवसायीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]